पोलाद, ॲल्युमिनियमच्या ‘डम्पिंग’चा भारताला धोका; आयातीवर २५ टक्के कर लावण्याची अमेरिकेची धमकी देशी उत्पादकांना मारक  

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडा आणि मेक्सिकोसह इतर सर्व राष्ट्रांतून होणाऱ्या पोलाद आणि ॲल्युमिनियमच्या आयातीवर २५ टक्के शुल्क लावण्याची आणि आठवड्याच्या अखेरीस इतर आयात शुल्कात देखील वाढीच्या नव्या दिलेल्या धमकीचे भारताच्या दृष्टीने विपरित परिणामांची भीती आहे. भारतासारख्या बाजारपेठेत या धातूंचे ‘डम्पिंग’ होण्याचा धोका यातून बळावला आहे.

‘डम्पिंग’ ही आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील एक कुप्रथा असून, ज्यातून निर्यात केल्या जाणाऱ्या वस्तूची किंमत ही आंतरराष्ट्रीय बाजारात तसेच त्या वस्तूच्या निर्मिती करणाऱ्या देशातील (देशांतर्गत बाजार) किमतीपेक्षा कमी असते. त्यामुळे त्या वस्तूंचे ‘डम्पिंग’ होणाऱ्या देशातील उत्पादकांचे व्यवसाय स्वारस्य धोक्यात येते. ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळात पोलाद आणि ॲल्युमिनियमवर अशाच प्रकारे शुल्क लादल्यामुळे जगात इतरत्र संरक्षणवादी धोरणाचा जोर वाढला होता आणि त्यातून भारतीय निर्यातीचे नुकसान झाले होते.

अमेरिकेत येणाऱ्या कोणत्याही पोलादावर २५ टक्के कर आकारला जाईल, असे ट्रम्प यांनी रविवारी फ्लोरिडाहून न्यू ऑर्लीयन्स या उड्डाणादरम्यान पत्रकारांना सांगितले. ॲल्युमिनियमबद्दल विचारले असता त्यांनी, अ‍ॅल्युमिनियमवरही दंडात्मक व्यापार शुल्क आकारले जाईल असे उत्तर दिले. ही ‘परस्पर शुल्क’वाढ कदाचित मंगळवार किंवा बुधवारी जाहीर केली जाईल, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.  ते म्हणाले, ‘जेव्हा दुसऱ्या देशांकडून अमेरिकी वस्तूंवर १३० टक्के दराने कर लावला जातो, तेव्हा अमेरिका त्यांच्या उत्पादनांवर कोणतेही आयात शुल्क लादणार नाही, असे आता सुरू राहणार नाही.’

अमेरिकेला लोखंड आणि पोलाद वस्तूंची निर्यात करणाऱ्यांत भारताचे स्थान नगण्य आहे. दरवर्षी केवळ ३०० कोटी डॉलर किमतीची निर्यात भारताकडून केली जाते. सरकारी आकडेवारी आणि अमेरिकेच्या आयर्न अँड स्टील इन्स्टिट्यूटनुसार, अमेरिकेतील पोलाद आयातीचे सर्वात मोठे स्रोत कॅनडा, ब्राझील आणि मेक्सिको हे असून, त्यानंतर दक्षिण कोरिया आणि व्हिएतनाम यांचा क्रम लागतो. तथापि ट्रम्प यांच्या ताज्या धमकीमुळे जगात इतरत्र संरक्षणवादी शुल्कवाढीचा प्रवाह सुरू झाला तर मात्र भारताच्या या धातू उत्पदनांच्या अमेरिकेलाच नव्हे तर अन्यत्र सुरू असलेल्या निर्यातीलाही मोठे नुकसान संभवते.

भारताला भीती कशाची?

सरलेल्या डिसेंबरमध्ये, केंद्रीय पोलाद मंत्रालयाने वाणिज्य विभागासोबत झालेल्या बैठकीत देशात आयात होणाऱ्या काही पोलाद उत्पादनांवर २५ टक्के संरक्षक सीमाशुल्क (सेफगार्ड ड्युटी) प्रस्तावित केले होती. ‘डम्पिंग’चा धोका लक्षात घेऊनच हा प्रस्ताव पुढे आला होता. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२४ मध्ये भारतातील पोलाद आयात ५.५१ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत ३.६६ दशलक्ष टनांच्या तुलनेत अधिक होती, असे अधिकृत आकडेवारी स्पष्ट करते. या कालावधीतील चीनमधून आधीच्या वर्षातील १.०२ दशलक्ष टनांवरून,१.८५ दशलक्ष टन झाली आहे.