पुणे : मागील काही वर्षांत घरांना मागणी वाढल्याने गृहनिर्माण क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजाही कमी झाला आहे. देशातील प्रमुख आठ कंपन्यांचे कर्ज आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या अखेरीस ४०,५०० कोटी रुपये होते. सरलेल्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत त्यात ४३ टक्क्यांची घट होऊन ते २३,००० कोटी रुपयांवर घसरले आहे.
देशातील गृहनिर्माण क्षेत्रातील आघाडीच्या सूचिबद्ध आठ कंपन्यांच्या कर्जाचा तपशील ‘अनारॉक रिसर्च’ने अहवालाच्या रूपात जाहीर केला आहे. यात ब्रिगेड, गोदरेज, महिंद्र, प्रेस्टिज, पूर्वांकरा, शोभा, लोढा, डीएलएफ यांचा समावेश आहे. या अहवालानुसार, या कंपन्यांचे एकूण कर्ज दायीत्व आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये ४७,८०० कोटी रुपये तर निव्वळ कर्ज ४०,५०० कोटी रुपये होते. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये त्यांचे एकूण कर्ज ४१,६०० कोटी रुपये आणि निव्वळ कर्ज ३०,७०० कोटी रुपयांवर घसरले. त्यानंतर २०२१-२२ मध्ये एकूण कर्ज ३६,८०० कोटी रुपये आणि निव्वळ कर्ज २२,९०० कोटी रुपयांवर आले. नंतर २०२२-२३ मध्ये हे एकूण कर्ज ३८,१०० कोटी रुपये आणि निव्वळ कर्ज कमी होऊन २३,००० कोटी रुपयांवर आले.
गृहनिर्माण क्षेत्रातील कंपन्यांचे कर्ज कमी झाले असले तरी व्याजदरातील वाढीमुळे कर्जफेडीचा खर्च वाढला आहे. मागील वर्षी झालेल्या तब्बल अडीच टक्क्यांहून अधिक व्याजदरातील वाढीमुळे हा खर्च वाढला आहे. मात्र, यामुळे कंपन्याच्या कामगिरीवर फारसा परिणाम झालेला नाही. मागील आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये या कंपन्यांचा सरासरी कर्जफेडीचा खर्च ८.९८ टक्के आहे. त्याआधीच्या आर्थिक वर्षात तो ७.९६ टक्के होता. ब्रिगेडचा कर्जफेडीचा खर्च ८.६७ टक्के, गोदरेज ६.६५ टक्के, महिंद्रा ८.२० टक्के, प्रेस्टिज १०.०७ टक्के, पूर्वांकरा ११.३१ टक्के, सोभा ८.९३ टक्के, लोढा ९.८० टक्के आणि डीएलएफ ८.१८ टक्के आहे.
गृहनिर्माण क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांचे कर्ज कमी होण्यास घरांची वाढलेली विक्री आणि महसुलातील वाढ कारणीभूत आहे. करोना संकटाच्या आधीच्या काळातील विक्रीच्या पातळीवर आता घरांची विक्री पोहोचली आहे. यामुळे कंपन्यांकडील पैशांचा ओघ वाढून त्यांच्यावरील कर्जाचा ताण कमी होत आहे.-अनुज पुरी, अध्यक्ष, अनारॉक समूह
