पीटीआय, कोलकाता
डिसेंबर २०२४ अखेर सरलेल्या तिसऱ्या तिमाहीत सूक्ष्म वित्त संस्थांचे (एमएफआय) कर्ज वितरण मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ३५.८ टक्क्यांनी कमी होऊन २२,०९१ कोटी रुपये झाले आहे, असे मायक्रोफायनान्स इन्स्टिट्यूशन नेटवर्क (एमएफआयएन) या सूक्ष्म कर्ज क्षेत्राशी संबंधित संस्थेने अहवालात म्हटले आहे.
सूक्ष्म वित्त संस्था या महिला बचत गटांना कर्जसाहाय्य देण्यात आणि बँकांचे मध्यस्थ म्हणून भूमिका बजावत आले आहेत. डिसेंबर २०२४ रोजी संपलेल्या याच कालावधीच्या तुलनेत एमएफआयची व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (एयूएम) १,४२,६९५ कोटी रुपये होती, जी डिसेंबर २०२३ अखेर कालावधीच्या तुलनेत ०.१ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. तिसऱ्या तिमाहीत प्रति खाते सरासरी कर्ज रक्कम ५१,६९१ कोटी रुपये होते, जे मागील आर्थिक वर्षाच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत १५.२ टक्क्यांनी वाढले आहे.
सुमारे ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी न भरलेले कर्ज ‘जोखीम’ (पोर्टफोलिओ ॲट रिस्क) म्हणून परिभाषित केलेले असून, ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी ते ८.८ टक्क्यांपर्यंत घसरले, जे ३१ डिसेंबर २०२३ अखेर ३.५ टक्के होते, असे अहवालात म्हटले आहे.
