पीटीआय, नवी दिल्ली
देशांतर्गत जहाज कंपन्यांच्या महसुलात पुढील आर्थिक वर्षात ५ ते ७ टक्के घट होण्याचा अंदाज क्रिसिलच्या अहवालात गुरूवारी वर्तविण्यात आला आहे. भूराजकीय तणाव निवळल्याने जलवाहतुकीचे दर सामान्य पातळीवर येणार असल्याने महसुलात घट होईल, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
क्रिसिलने म्हटले आहे की, मागील आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये जहाज कंपन्यांच्या महसुलात ३५ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली होती. रशिया – युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेला भूराजकीय तणाव, करोना संकटानंतर चीनमधून वाढलेली मागणी यामुळे ही वाढ झाली होती. त्यात तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात महसुलात २३ ते २५ टक्के घट झाली आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कंपन्यांच्या महसुलातील घट वेगवेगळी असणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षात कार्यान्वयन नफा सरासरी ३३ ते ३५ टक्के राहील. तो करोना संकटापूर्वीच्या २५ ते ३० टक्क्यांच्या पातळीपेक्षा जास्त असेल.
हेही वाचा >>>‘एलआयसी’ला किमान २५ टक्के सार्वजनिक भागधारणेच्या नियमातून तूर्त सूट
जहाज कंपन्यांकडून भांडवली खर्चाच्या योजना किमान ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांची कर्ज जोखीम कमी असेल, असे क्रिसिलने स्पष्ट केले. आहे. क्रिसिलने पाच जहाज कंपन्यांचा अभ्यास केला आहे. या कंपन्यांकडून देशातील २ कोटी टन मालापैकी निम्म्या मालाची वाहतूक केली जाते. देशांतर्गत जहाज कंपन्यांकडे खनिज तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची वाहतूक करणाऱ्या टँकरची संख्या जास्त आहे. जलमार्गे होणाऱ्या एकूण मालवाहतुकीत खनिज तेल व पेट्रोलियम पदार्थांचे प्रमाण ७० टक्के आहे. त्याखालोखाल कोळसा, लोहखनिज आणि धान्यांचे २० टक्के प्रमाण आहे, असे क्रिसिलने नमूद केले आहे.
मागील वर्षात खनिज तेल व पेट्रोलियम टँकरचे सरासरी दर प्रति दिवस ५० हजार डॉलर होते. भूराजकीय तणाव निवळत असल्यामुळे या दरात चालू आर्थिक वर्षामध्ये २० ते २५ टक्के घट झाली आहे.- अनुज सेठी, वरिष्ठ संचालक, क्रिसिल