महागाई घटण्यामध्ये पतधोरणाचे श्रेय नाही; रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या समिती सदस्याचे मत

मुंबई : घाऊक महागाई निर्देशांक ११ महिन्यांच्या नीचांकावर (५.८८ टक्के) आला असताना व्याज दरवाढीला याचे फारसे श्रेय देता येणार नाही, असे मत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीचे एक सदस्य प्रा. जयंत आर. वर्मा यांनी व्यक्त केले. पतधोरण हे तीन ते पाच तिमाहींनी मागे असते. त्यामुळे आताच्या दरवाढीचा परिणाम २०२३च्या मध्यावर दिसू शकेल, असा दावाही त्यांनी केला. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ७ डिसेंबर रोजी रेपो दरामध्ये ०.३५ टक्क्यांची वाढ केली होती. हा निर्णय सहा सदस्यीय पतधोरण आढावा समिती बैठकीत पाच विरुद्ध एक अशा मतफरकाने झाला होता आणि वर्मा यांनी दरवाढीला विरोध केला होता. सलग तीन तिमाहींमध्ये महागाई दर ६ टक्क्यांच्या वर असल्याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने नोव्हेंबरमध्ये केंद्र सरकारला पत्र लिहिले होते.

यावर व्याज दरवाढीमुळे महागाई आटोक्यात आणण्यास मदत झाली आहे का, असे विचारले असता प्रा. वर्मा म्हणाले, ‘‘महागाईवर परिणाम करण्यास पतधोरणाला जवळजवळ एक वर्षांचा कालावधी लागतो. सर्वप्रथम वाढलेले व्याजदर हे बँकांमधील ठेवी आणि कर्जाच्या व्याजदरांमध्ये परावर्तीत व्हावे लागतात. त्यानंतर व्याजदरांचा प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्यास आणखी काही काळ जावा लागतो. एप्रिल-मे महिन्यात झालेल्या पहिल्या दरवाढीचा थोडा परिणाम आता दिसू लागला आहे. त्यामुळे अलिकडच्या महिन्यांमध्ये घटलेल्या महागाईचे श्रेय पतधोरणाला देता येईल, असे मला वाटत नाही.’’ पतधोरण आढावा समितीमधील मतभेदांबाबत विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘समितीमध्ये भिन्न मते असणे हे चांगले लक्षण आहे. त्यामुळे आतासारख्या नाजूक काळामध्ये क्लिष्ट विषयांचे विश्लेषण आणि त्यावर साधकबाधक चर्चा होते.’’

जागतिक मंदीची चिंता

जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीबाबत प्रा. वर्मा यांनी सावधगिरीची इशारा दिला आहे. गेल्या तीन वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसलेल्या धक्क्यांमागील कारणे जागतिक होती. करोना महासाथ, पुरवठा साखळीतील खंड, युक्रेन युद्ध याचा प्रामुख्याने परिणाम झाला. भारतीय अर्थव्यवस्था ही बऱ्यापैकी खुली असल्यामुळे जागतिक मंदीचा धोका हा भारतासाठीही चिंतेचा विषय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.