निर्गुंतवणूक लक्ष्यापेक्षा सरकारी कंपन्यांच्या मूल्यवर्धनावर भर – दिपम

केंद्र सरकारचा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची कामगिरी सुधारण्यावर भर असेल आणि केवळ निर्गुंतवणुकीचे निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी विक्रीची घाई केली जाणार नाही. कंपन्यांच्या मूल्यवर्धनातून शाश्वत संपत्ती निर्माणावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे, असे गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग अर्थात दिपमचे सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी गुरुवारी सांगितले.

आणखी वाचा

सावधान! पुण्यात बोगस औषधांची विक्री; अन्न व औषध प्रशासनाकडून तीन विक्रेत्यांवर कारवाई

“लग्नाची बातमी सर्वात आधी राज ठाकरेंना…”, प्रेमाची जाहीर…

स्टार्ट-अप्ससाठी रतन टाटा नेहमीच कसे ठरले ‘देवदूत’?

अन्यथा सर्व बांधकामांच्या परवानग्या रोखू, अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीवरून न्यायालयाचा इशारा

मालमत्ता कर थकवणाऱ्या अंधेरीतील विकासकाच्या तीन गाड्यांचा लिलाव

सायबर गुन्हेगारांपासून बचावासाठी ‘एआय’ची ढाल

‘पीपीएफ’ गुंतवणूकदारांना मिळणार ७.१ टक्क्यांचा लाभ; पोस्टाच्या योजनांवरील व्याजदर सलग तिसऱ्या तिमाहीत जैसे थे!

पहिली बाजू: आयुष्मान भारत : सर्वसमावेशक सेवेसाठी!

बँका, विमा कंपन्या आणि केंद्र सरकारच्या मालकीचे सार्वजनिक उपक्रम (सीपीएसई) यांचा समावेश असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील सूचिबद्ध ७७ कंपन्यांचे बाजार भांडवल गेल्या तीन वर्षांत चार पटींनी वाढून सुमारे ७३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.

पांडे म्हणाले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या कामगिरीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे आणि भांडवली बाजाराने या कंपन्यांचे अधिक चांगल्या पद्धतीने मूल्यांकन करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच, सरकारी मालकीच्या सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये एकूण बाजार भांडवलात भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. मुंबई शेअर बाजाराच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, एलआयसीचे बाजार भांडवल ७.३४ लाख कोटी रुपये आहे.

हेही वाचा >>>Budget 2024 : आरोग्य व्यवस्थेच्या इलाजासाठी औषध अपुरे

कंपन्यांच्या व्यावसायिक कामगिरीत सुधारणा, भांडवली सुधारणा, व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन दिल्याने सरकारी कंपन्यांची क्षमता वृद्धिंगत झाली आहे आणि बाजाराचीदेखील या कंपन्यांबद्दलची धारणा बदलत आहे. सरकारने आता मूल्यनिर्मितीच्या धोरणाकडे लक्ष वळवले असून दीर्घकालीन संपत्ती निर्माणावर भर दिला आहे.

विद्यमान आर्थिक वर्षात, सरकारने या कंपन्यांच्या भागभांडवली विक्रीतून ५०,००० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, जे गेल्या आर्थिक वर्षातील ३०,००० कोटी रुपयांच्या तुलनेत अधिक आहे.