स्पाइसजेट वादात कलानिधी मारन यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून दणका मिळाला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने कलानिधी मारन यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. स्पाईसजेट वादाबाबत कलानिधी मारन यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कलानिधी मारन यांनी आपल्या याचिकेत स्पाईसजेट आणि सध्याचे प्रवर्तक अजय सिंग यांच्याकडून १३२३ कोटी रुपयांच्या नुकसानीची मागणी केली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मारन यांच्याबरोबरच दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पाइसजेट आणि त्याचे प्रवर्तक अजय सिंग यांचे आव्हानही फेटाळून लावले आहे, ज्यामध्ये सिंग यांच्याकडून व्याजासह मारन यांना ५७९ कोटी रुपये परत करण्यास सांगितले गेले होते. खरं तर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्पाईसजेटला मारन यांना ३८० कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले होते.

हेही वाचाः २०३० मध्ये देशाचे दरडोई उत्पन्न ४ हजार डॉलरपर्यंत जाणार, जीडीपी थेट ६ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढण्याचा अंदाज, पण कसा?

काय आहे संपूर्ण वाद?

फेब्रुवारी २०१५ मध्ये मारन यांनी कॅल एअरवेज (KAL Airways)मधील त्यांचे संपूर्ण ५८.४६ टक्के शेअर्स अजय सिंग यांना हस्तांतरित केले. त्यानंतर २०१७ मध्ये मारन यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि शेअर ट्रान्सफरच्या बदल्यात ३६२ कोटी रुपयांचा दावा केला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही रक्कम परत करण्याचे निर्देश दिले होते. याबरोबरच मारन यांना व्याजाचे ७५ कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु स्पाईसजेटने तेव्हा वेळ मागितला आणि परताव्याची मुदत वाढवण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली. ही याचिका फेटाळून न्यायालयाने तातडीने पैसे परत करण्याचे आदेश दिले होते.

हेही वाचाः ITR Filling Last Date : Money Mantra : आयटीआर फाइल करण्याची आज शेवटची तारीख; तात्काळ दाखल करा अन्यथा ५ हजार…

शेअर ट्रान्सफर हे अडचणीचे कारण ठरले

वास्तविक ही बाब कंपन्यांच्या मालमत्ता आणि त्यांच्या शेअर हस्तांतरणाशी संबंधित आहे. जेव्हा मारन यांनी त्यांच्या एअरलाईन्सचे शेअर्स स्पाईसजेटला दिले. त्यामुळे त्यातील त्यांच्या वाट्याचे शेअर्सही ट्रान्सफर झाले. या बदल्यात मारन यांना पैसे दिले जाणार होते. नियमांनुसार, कंपनीचे १८ कोटी वॉरंट रिडीमेबल शेअर्स त्यांना इक्विटी शेअर्सच्या रूपात हस्तांतरित करायचे होते, ते झाले नाही. यानंतर वाद वाढला.

मारन यांच्याबरोबरच दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पाइसजेट आणि त्याचे प्रवर्तक अजय सिंग यांचे आव्हानही फेटाळून लावले आहे, ज्यामध्ये सिंग यांच्याकडून व्याजासह मारन यांना ५७९ कोटी रुपये परत करण्यास सांगितले गेले होते. खरं तर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्पाईसजेटला मारन यांना ३८० कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले होते.

हेही वाचाः २०३० मध्ये देशाचे दरडोई उत्पन्न ४ हजार डॉलरपर्यंत जाणार, जीडीपी थेट ६ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढण्याचा अंदाज, पण कसा?

काय आहे संपूर्ण वाद?

फेब्रुवारी २०१५ मध्ये मारन यांनी कॅल एअरवेज (KAL Airways)मधील त्यांचे संपूर्ण ५८.४६ टक्के शेअर्स अजय सिंग यांना हस्तांतरित केले. त्यानंतर २०१७ मध्ये मारन यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि शेअर ट्रान्सफरच्या बदल्यात ३६२ कोटी रुपयांचा दावा केला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही रक्कम परत करण्याचे निर्देश दिले होते. याबरोबरच मारन यांना व्याजाचे ७५ कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु स्पाईसजेटने तेव्हा वेळ मागितला आणि परताव्याची मुदत वाढवण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली. ही याचिका फेटाळून न्यायालयाने तातडीने पैसे परत करण्याचे आदेश दिले होते.

हेही वाचाः ITR Filling Last Date : Money Mantra : आयटीआर फाइल करण्याची आज शेवटची तारीख; तात्काळ दाखल करा अन्यथा ५ हजार…

शेअर ट्रान्सफर हे अडचणीचे कारण ठरले

वास्तविक ही बाब कंपन्यांच्या मालमत्ता आणि त्यांच्या शेअर हस्तांतरणाशी संबंधित आहे. जेव्हा मारन यांनी त्यांच्या एअरलाईन्सचे शेअर्स स्पाईसजेटला दिले. त्यामुळे त्यातील त्यांच्या वाट्याचे शेअर्सही ट्रान्सफर झाले. या बदल्यात मारन यांना पैसे दिले जाणार होते. नियमांनुसार, कंपनीचे १८ कोटी वॉरंट रिडीमेबल शेअर्स त्यांना इक्विटी शेअर्सच्या रूपात हस्तांतरित करायचे होते, ते झाले नाही. यानंतर वाद वाढला.