पीटीआय, नवी दिल्ली
अनिल अंबानी समूहातील कंपनी असलेल्या रिलायन्स पॉवर लिमिटेडला सौर वीजपुरवठ्याच्या लिलावात सहभागावर बंदीच्या सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (एसईसीआय) निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली, असे कंपनीने मंगळवारी सांगितले. कंपनीला तीन वर्षांसाठी लिलावात सहभागी होण्यापासून रोखण्यात आले होते. या निर्णयामुळे अनिल अंबानी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
‘एसईसीआय’ने महिन्याच्या सुरुवातीला रिलायन्स पॉवर आणि तिच्या उपकंपन्यांना अलीकडील ‘बॅटरी स्टोरेज’ निविदेसाठी बनावट बँक हमी सादर केल्याचे उघडकीस आल्याने, त्याची शिक्षा म्हणून तीन वर्षांसाठी लिलावात भाग घेण्यास प्रतिबंध केला होता. रिलायन्स एनयू बीईएसएसने फिलिपिन्समधील बँकेची बनावट बँक हमी सादर केली होती. त्याविरोधात कंपनीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत, रिलायन्स एनयू बीईएसएस लिमिटेड (पूर्वाश्रमीची महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड) वगळता रिलायन्स पॉवरच्या सर्व उपकंपन्यांविरोधात ‘एसईसीआय’ने दिलेल्या बंदीच्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली.
