पीटीआय, नवी दिल्ली
भारताचा विकास दर विद्यमान आर्थिक वर्षात ६.९ टक्के ते ७.२ टक्क्यांदरम्यान राहणे अपेक्षित आहे, असा अंदाज ‘डेलॉईट इंडिया’ने शुक्रवारी वर्तविला.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) जाहीर केलेल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) पहिल्या आगाऊ अंदाजानुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ७.३ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. मात्र मुख्यत: खाण आणि उत्खनन क्षेत्र, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील चांगल्या कामगिरीचे सकारात्मक परिणाम त्यावर प्रतिबिंबित होण्याची आशा आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक अंतर्निहित गतिशीलता लाभली असून, त्यात उत्तरोत्तर सुधारणा होत आहे. शिवाय भारताची चालू खात्यातील तूट २०२२-२३ मध्ये ‘जीडीपी’च्या तुलनेत १.९ टक्के होती आणि वर्ष २०२३-२४ मध्ये ती आणखी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. देशातील परकीय चलनाचा साठा देखील ६१७ अब्ज डॉलरच्या स्तरावर आहे, जो १० महिन्यांपेक्षा जास्त आयातीच्या समतुल्य आहे.
डेलॉईट इंडियाच्या अंदाजानुसार, सध्या महागाई दर ५ टक्क्यांच्या पातळीवर आहे. जो रिझर्व्ह बँकेच्या ४ टक्क्यांच्या मध्यमकालीन लक्ष्यापेक्षा जास्त असला तरी दशकापूर्वीच्या कालावधीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. देशाचा विकास आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ६.९ टक्के ते ७.२ टक्क्यांच्या दरम्यान होईल, त्यानंतर पुढील वर्षात तो अनुक्रमे ६.४ टक्के आणि ६.७ टक्के राहण्याची आशा आहे.
हेही वाचा – किरकोळ महागाईची झळ, डिसेंबरमध्ये चार महिन्यांतील उच्चांकी ५.७ टक्क्यांवर
जागतिक पातळीवरील अनिश्चिततेचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नक्कीच प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. मात्र जगातील इतर देशांच्या तुलनेत भारत त्या अनिश्चिततेवर चांगल्या प्रकारे मात करू शकेल. – रुम्की मजुमदार, अर्थतज्ज्ञ, डेलॉईट इंडिया
