अर्थमंत्र्यांपुढे ५१ अर्थतज्ज्ञांचे मागणीपत्र

पीटीआय, नवी दिल्ली : आगामी २०२३-२४ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आधी, ५१ प्रख्यात अर्थतज्ज्ञांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून सामाजिक सुरक्षा निवृत्तिवेतनात वाढीसह, मातृत्व लाभांसाठी पुरेशी तरतूद करण्याची मागणी केली आहे. अर्थमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये जीन ड्रेज (मानद प्राध्यापक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स), प्रणब बर्धन (अर्थशास्त्राचे मानद प्राध्यापक, कॅलिफोर्निया बर्कले विद्यापीठ), आर. नागराज (अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक, आयजीआयडीआर, मुंबई), रितिका खेरा (अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक, आयआयटी दिल्ली) आणि सुखदेव थोरात (मानद प्राध्यापक एमेरिटस, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ) यासह इतरांचा समावेश आहे.

यापूर्वी तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना उद्देशून, २० डिसेंबर २०१७ आणि २१ डिसेंबर २०१८ रोजी लिहिल्या गेलेल्या पत्रांचा पाठपुरावा म्हणून दोन प्राधान्यक्रम दर्शविणारे हे पत्र विद्यमान अर्थमंत्री सीतारामन यांना लिहिण्यात आल्याचे अर्थतज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. सामाजिक सुरक्षा निवृत्तिवेतनात वाढ आणि मातृत्व लाभांसाठी पुरेशी तरतूद या दोन्ही प्रस्तावांकडे दुर्लक्ष केले गेल्यामुळे, आगामी अर्थसंकल्पापूर्वी पुन्हा त्याच मागण्यांचा पुनरुच्चार करीत आहोत, असे पत्रात म्हटले आहे. पत्रातील तपशिलानुसार, राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन (एनओएपीएस) योजनेअंतर्गत, वृद्धापकाळासाठी निवृत्ती वेतनात केंद्र सरकारचे योगदान केवळ २०० रुपये प्रति महिना पातळीवर २००६ पासून थांबले आहे. हे अन्यायकारक असून, केंद्र सरकारचे योगदान ताबडतोब किमान ५०० रुपयांपर्यंत (शक्यतो वाढविले जावे, अशी अर्थतज्ज्ञांनी एकमुखी मागणी केली आहे.

सध्याच्या एनओएपीएस योजनेतील २.१ कोटी लाभार्थ्यांच्या आधारावर, वाढीव निवृत्तिवेतनासाठी केंद्राला अतिरिक्त ७,५६० कोटी रुपयांची तरतूद करणे आवश्यक आहे. तसेच विधवा निवृत्तिवेतन सध्याच्या दरमहा ३०० रुपयांवरून, किमान ५०० रुपये केले जावे. ज्यासाठी आणखी १,५६० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद करावी लागेल. शिवाय २०२३-२४ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या निकषांनुसार, मातृत्व हक्कांच्या पूर्ण अंमलबजावणीसाठी तरतूद करावी, अशी मागणीही पत्राद्वारे अर्थतज्ज्ञांनी केली आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात किमान ८,००० कोटी रुपयांच्या तरतुदीची गरज आहे. सोबतच, एका महिलेला फक्त एका अपत्यासाठी मातृत्व लाभाचे हक्क देण्यासारखे बेकायदेशीर निर्बंध हटवले जावेत, अशीही त्यांनी मागणी केली आहे.