वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
ठेवीदारांच्या हितरक्षणासाठी ठेव विम्याच्या सध्याच्या ५ लाख रुपयांच्या मर्यादेत आठ ते १२ लाख रुपयांपर्यंत वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. मुंबईस्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील घोटाळ्यानंतर, ठेवीदारांमध्ये वाढलेला रोष पाहता फेब्रुवारी अखेरपर्यंत केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून यासंबंधाने निर्णय घेतला जाईल, असे संकेत आहेत.
कालानुरूप ठेवींच्या प्रमाणातील वाढ, मुख्यत: सेवानिवृत्ती घेऊन संपूर्ण निवृत्ती लाभ बँकेत मुदत ठेव रूपात ठेवण्याचे वाढते प्रमाण, बँकबुडीच्या घटनांचा सर्वाधिक जाच हेच सेवानिवृत्त ठेवीदार आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सर्वाधिक होत असल्याचे आढळून येते. ते पाहता अशा ठेवींवरील विम्याच्या संरक्षणात वाढ आवश्यक बनली आहे. ठेव विमा आणि पतहमी महामंडळाकडून (डीआयसीजीसी) ठेव विम्याच्या सध्याच्या मर्यादेत वाढीबाबत गांभीर्याने विचार सुरू आहे, असे तीन दिवसांपूर्वी मुंबईत पत्रकार परिषदेत, वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू यांनी सूचित केले होते. हा मुद्दा केंद्र सरकारच्या विचाराधीन असून लवकरच निर्णय घेतला जाईल असे ते म्हणाले होते.मुंबईतील ‘पीएमसी’ बँकेतील २०२० मधील घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, ठेव विम्याची मर्यादा त्यावेळच्या १ लाख रुपये पातळीवरून ५ लाख रुपये करण्यात आली होती. आता ती आणखी वाढवली जाईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचे संकेत आहेत. रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लादलेल्या ‘न्यू इंडिया’मध्ये सुमारे २,५०० कोटी रुपयांच्या जनसामान्यांच्या ठेवी आहेत. घोटाळा उघडकीस आल्यांनतर रिझर्व्ह बँकेने या सहकारी बॅंकचे संचालक मंडळ बरखास्त केले असून प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे.
बँकेतील ग्राहकांच्या ठेवींना ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळाकडून (डीआयसीजीसी) विमा संरक्षण दिले जाते. ‘डीआयसीजीसी’ ही रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी आहे, जी व्यावसायिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, स्थानिक क्षेत्रातील बँका तसेच सहकारी बँकांमधील ठेव विमा व्यवस्थापित करते.
ठेव विमा म्हणजे काय?
ठेव विमा म्हणजे बँक ठेवीदारांना त्यांच्या बँकेतील ठेवींवर कमाल ५ लाख रुपये मर्यादेपर्यंतचे विम्याचे कवच आहे. ज्यामध्ये एका व्यक्तीच्या बँकेतील बचत, स्थिर, चालू, आवर्ती खात्यांमधील एकत्रित ठेव रकमेचा समावेश आहे. म्हणजेच एकत्रिक ठेव रक्कम जर पाच लाखांपेक्षा कमी असेल, तर तिची संपूर्णपणे भरपाई होते. मेक्सिको, तुर्कीये आणि जपानसारखे देश ठेवीदारांना १०० टक्के विमा संरक्षण देतात. १९३४ मध्ये, ठेव विमा योजना स्वीकारणारा अमेरिका हा पहिला देश होता.