प्रधानमंत्री जन धन योजनेमध्‍ये (PMJDY) २९ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत ५१.०४ कोटी खाती उघडण्यात आली असून, त्यामध्‍ये एकूण २,०८,८५५ कोटी रुपये ठेवी आहेत, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत किसनराव कराड यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
जनधन योजनेत २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी आर्थिक समावेशासाठी राष्ट्रीय अभियान म्हणून सुरू करण्यात आल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. बँकिंग सुविधा आणि बँकेत खाते नसलेल्या प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला मूलभूत बँक खात्यात सार्वत्रिक प्रवेश प्रदान करून देशात सर्वसमावेशक आर्थिक समावेश सुनिश्चित करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. मंत्री पुढे म्हणाले की, पीएमजेडीवाय योजनेत फ्लेक्सी रिकरिंग डिपॉझिटसारख्या सूक्ष्म गुंतवणुकीची कोणतीही अंतर्निहित तरतूद नाही. पीएमजेडीवाय खातेधारक त्यांच्या संबंधित बँकांच्या अटी आणि शर्तींनुसार सूक्ष्म गुंतवणुकीचा लाभ घेऊ शकतात जसे की, फ्लेक्सी रिकरिंग डिपॉझिट इत्यादी योजना असतील.
हेही वाचाः Money Mantra : ८ बँकांनी बदलले व्याजदर, जाणून घ्या तुमच्या खिशावर काय परिणाम होणार?
मंत्री म्हणाले की, २२ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत एकूण ४.३० कोटी पीएमजेडीवाय खात्यांमध्ये शून्य शिल्लक आहे, कारण योजना पीएमजेडीवाय खात्यांमध्ये कोणतीही किमान शिल्लक राखण्याची आवश्यकता नसण्याचे अंतर्निहित वैशिष्ट्य प्रदान करते.
हेही वाचाः Money Mantra : आधार कार्डबाबत मोदी सरकारने घेतला मोठा निर्णय, ‘हे’ काम १४ मार्चपर्यंत करता येणार
प्रधानमंत्री जन धन योजना काय आहे?
ही योजना २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी देशातील सर्व विभागांना आर्थिक समावेशाखाली आणण्यासाठी राष्ट्रीय अभियानांतर्गत सुरू करण्यात आली. PMJDY व्यतिरिक्त इतर अनेक आर्थिक समावेशन योजनांमध्ये मुद्रा योजना आणि स्टँडअप इंडिया योजना यांचा समावेश होतो.
खासगी बँकांनीही या योजनेत सामील होणे आवश्यक – वित्त सेवा सचिव
२० व्या ग्लोबल इनक्लुझिव्ह फायनान्स समिटमध्ये वित्त सेवा सचिव विवेक जोशी यांनी जन धन बँक खात्यांचा उल्लेख केला होता. ते म्हणाले की, खासगी क्षेत्रातील बँकांनी पीएमजेडीवाय आणि सरकारच्या सार्वजनिक सुरक्षा यांसारख्या आर्थिक समावेशन कार्यक्रमांमध्ये त्यांचा सहभाग वाढवला पाहिजे. विवेक जोशी म्हणाले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका सक्रियपणे सहभागी होत असताना मुख्य प्रवाहात समाविष्ट असलेल्या खासगी बँका असे करत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी यात सहभागी होणे गरजेचे आहे. यामुळे देशातील सर्व लोकांना आर्थिक समावेशाच्या कक्षेत आणण्याची सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना साकार होण्यास मदत होणार आहे.
