वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
भू-राजकीय परिस्थितीमुळे चीन व भारत यांच्यातील राजकीय संबंध ताणले गेलेले असले तरी चिनी कंपन्यांसाठी भारतात गुंतवणुकीसाठी दारे खुली आहेत, मात्र चिनी कंपन्यांनी त्यांचे व्यवसाय कायदेशीररीत्या चालवले पाहिजेत आणि त्यांनी भारतीय कायद्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे, असे केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी प्रतिपादन केले.
परदेशातील कोणतीही कंपनी भारतात हव्या त्या प्रदेशात गुंतवणूक करू शकते. मात्र त्या गुंतवणुकीतून केला जाणारा व्यवसाय हा भारतीय नियमांचे पालन करून होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भारताची दारे चीनसह सर्वांनाच गुंतवणुकीसाठी खुली आहेत, असे चंद्रशेखर म्हणाले.
चीन आणि भारतादरम्यान २०२० साली गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षानंतर, चिनी व्यवसायांची छाननी करण्यास भारताने सुरुवात केली. तेव्हापासून, भारताने टिकटॉकसह ३०० हून अधिक चिनी ॲप्सवर बंदी घातली आहे. शिवाय चिनी कंपन्यांपासून भारतात येणाऱ्या गुंतवणुकीची छाननीही तीव्र केली आहे. केंद्र सरकारने चिनी मोबाइल उत्पादक शाओमी, ओप्पो आणि व्हिवो या कंपन्यांविरुद्ध नियामक चौकशी सुरू केली असून, या कंपन्यांवर कर चुकविल्याचा आणि परकीय चलन नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.
करोना आणि चीनशी राजकीय संबंध ताणले गेल्यांनतर भारत सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहीम सुरू केली आहे. देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि इतर देशांमधून होणाऱ्या आयातीवरील मदार कमी करण्याच्या उद्देशाने या मोहिमेअंतर्गत देशातील स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. शिवाय यामुळे परदेशातून येणाऱ्या गुंतवणुकीवर करडी नजर असली तरी यातून मुख्यत: चीनला लक्ष्य करण्यात आलेले नाही, तर शेजारी देशांना म्हणजेच पाकिस्तान, बांगलादेश आणि नेपाळमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीसाठीदेखील एक चाळणी लावली गेली, असे चंद्रशेखर म्हणाले.
