अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कॅपिटलची उपकंपनी असलेल्या रिलायन्स जनरल इन्शुरन्सला जीएसटी इंटेलिजन्स डायरेक्टरेट जनरल (DGGI) ने ९२२.५८ कोटी रुपयांच्या कारणे दाखवा नोटिसा पाठवल्या आहेत. डीजीजीआयने कंपनीला नोटीस पाठवून कोट्यवधींच्या उत्पन्नावर जीएसटीची मागणी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

DGGI ने कंपनीला ४७८.८४ कोटी रुपये, ३५९.७० कोटी रुपये, ७८.६६ कोटी रुपये आणि पुनर्विमा यांसारख्या सेवांमधून मिळालेल्या महसुलावर ५.३८ कोटी रुपयांच्या जीएसटीची मागणी करणाऱ्या चार नोटिसा पाठवल्या आहेत. पीटीआयच्या रिपोर्टनुसार, कंपनीला ही रक्कम लवकरात लवकर द्यावी लागेल.

आणखी वाचा

हेही वाचाः २००० रुपयांच्या नोटेबाबत RBI गव्हर्नरांचे मोठे वक्तव्य, दिली ‘ही’ महत्त्वाची माहिती

DGGI ने २८ सप्टेंबर रोजी ४७८.७४ कोटी रुपयांची पहिली कारणे दाखवा नोटीस पाठवली होती. डीजीजीआय म्हणते की, विमा कंपनी महसूल मिळवते आणि म्हणून जीएसटी भरणे आवश्यक आहे. ३५९.७० कोटी रुपयांची दुसरी जीएसटी नोटीस पाठवण्यात आली. दुसरीकडे कंपनीने म्हटले आहे की, लीड विमा कंपनीने संपूर्ण प्रीमियमवर त्याचे GST दायित्व आधीच भरले आहे, त्यामुळे कंपनीला फॉलोअर प्रीमियमच्या वसुलीवर GST भरण्याची गरज नाही.

हेही वाचाः डिस्ने हॉटस्टार गौतम अदाणींकडे जाण्याची शक्यता, नेमकं प्रकरण काय?

१ जुलै २०१७ ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीत विपणन खर्चाच्या संदर्भात अंतर्निहित सेवा न देता इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळवण्याच्या प्रकरणाबाबत DGGI द्वारे ७८.६६ कोटी रुपयांची तिसरी कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे. मात्र, कंपनीने १०.१३ कोटी रुपयांची आयटीसी रक्कम जमा केली आहे. जुलै २०१७ ते जानेवारी २०१८ या कालावधीत अनुदानित पीक विमा योजनांमधून झालेल्या नफ्यामुळे कंपनीला ५.३८ कोटी रुपयांची चौथी कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे. रिलायन्स कॅपिटलवर कर्जाचा बोजा आहे आणि ती वसूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तर रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीचा रिलायन्स कॅपिटलच्या एकूण मूल्यापैकी सुमारे ७० टक्के वाटा आहे.

DGGI ने कंपनीला ४७८.८४ कोटी रुपये, ३५९.७० कोटी रुपये, ७८.६६ कोटी रुपये आणि पुनर्विमा यांसारख्या सेवांमधून मिळालेल्या महसुलावर ५.३८ कोटी रुपयांच्या जीएसटीची मागणी करणाऱ्या चार नोटिसा पाठवल्या आहेत. पीटीआयच्या रिपोर्टनुसार, कंपनीला ही रक्कम लवकरात लवकर द्यावी लागेल.

आणखी वाचा

हेही वाचाः २००० रुपयांच्या नोटेबाबत RBI गव्हर्नरांचे मोठे वक्तव्य, दिली ‘ही’ महत्त्वाची माहिती

DGGI ने २८ सप्टेंबर रोजी ४७८.७४ कोटी रुपयांची पहिली कारणे दाखवा नोटीस पाठवली होती. डीजीजीआय म्हणते की, विमा कंपनी महसूल मिळवते आणि म्हणून जीएसटी भरणे आवश्यक आहे. ३५९.७० कोटी रुपयांची दुसरी जीएसटी नोटीस पाठवण्यात आली. दुसरीकडे कंपनीने म्हटले आहे की, लीड विमा कंपनीने संपूर्ण प्रीमियमवर त्याचे GST दायित्व आधीच भरले आहे, त्यामुळे कंपनीला फॉलोअर प्रीमियमच्या वसुलीवर GST भरण्याची गरज नाही.

हेही वाचाः डिस्ने हॉटस्टार गौतम अदाणींकडे जाण्याची शक्यता, नेमकं प्रकरण काय?

१ जुलै २०१७ ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीत विपणन खर्चाच्या संदर्भात अंतर्निहित सेवा न देता इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळवण्याच्या प्रकरणाबाबत DGGI द्वारे ७८.६६ कोटी रुपयांची तिसरी कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे. मात्र, कंपनीने १०.१३ कोटी रुपयांची आयटीसी रक्कम जमा केली आहे. जुलै २०१७ ते जानेवारी २०१८ या कालावधीत अनुदानित पीक विमा योजनांमधून झालेल्या नफ्यामुळे कंपनीला ५.३८ कोटी रुपयांची चौथी कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे. रिलायन्स कॅपिटलवर कर्जाचा बोजा आहे आणि ती वसूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तर रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीचा रिलायन्स कॅपिटलच्या एकूण मूल्यापैकी सुमारे ७० टक्के वाटा आहे.