१७ हजार कोटींचा हिरे व्यापार सूरतला जाणार असून, त्याचा मुंबई व महाराष्ट्रातील उलाढालीवर विपरीत परिणाम होईल, अशी चर्चा प्रसारमाध्यमांमध्ये काही दिवस आहे. सुप्रिया सुळे आणि आदित्य ठाकरे यांनीही या वृत्ताची दखल घेतली होती. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही भीती निराधार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळा (MIDC)ने त्यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिलं आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने माध्यमांमध्ये व्यक्त झालेली भीती वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे सांगताना, सूरत येथे डायमंड बोर्स उभारण्यात आला म्हणून मुंबईतील हिरे व्यापार कमी होण्याचा प्रश्न उद्भवत नसल्याचं सांगितलं आहे.
”मुंबईतील हिरे व्यापारी आपला व्यवसाय गुजरातला स्थलांतरित करीत असल्याबाबत उद्योग विभागाला अधिकृतरीत्या किंवा इतर प्रकारे कोणतीही माहिती प्राप्त झालेली नाही अथवा उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. तसेच सूरत येथे डायमंड बोर्स उभारण्यात आला म्हणून मुंबईतील हिरे व्यापार कमी होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. या उलट महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागातर्फे फक्त हिरे व्यापारासाठीच नव्हे तर जेम्स आणि ज्वेलरीकरिता आंतरराष्ट्रीय स्तराच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत”, असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचाः मोठी बातमी! १७ हजार कोटींचा हिरे व्यापार सूरतला हलवत गुजराती व्यापाऱ्यांचा मुंबईला मोठा धक्का
”सिप्झ अंधेरी येथे केंद्र शासनाच्या सहाय्याने कॉमन फॅसिलिटी सेंटर उभारले जात आहे. या माध्यमातून हिरे आणि इतर जेम्स ज्वेलरी बनविण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार असून, असंख्य तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच महापे, नवी मुंबई येथे महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागामार्फत २५ एकर जागेत ज्वेलरी पार्क उभारण्यात येत आहे. सदर पार्क अत्याधुनिक डायमंड, जेम्स आणि ज्वेलरी हब म्हणून विकसित केला जात असून, अनेक नामवंत कंपन्या या ठिकाणी येणार आहेत,” असंही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचाः Money Mantra : SBI चे ग्राहक असाल तर आता ATM कार्डशिवाय पैसे काढता येणार, जाणून घ्या पद्धत
”एका शहरातील व्यापार वाढ म्हणजे दुसऱ्या शहराचे महत्त्व कमी होणे, असा अर्थ होऊ शकत नाही. हिरे व्यापाऱ्यांच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी व त्यांच्या उत्पादनाच्या निर्यातीकरिता महाराष्ट्र शासनामार्फत सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे”, असा खुलासाही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने केला आहे.
