लोकसभेने सोमवारी मणिपूरच्या मुद्द्यावरून विरोधी सदस्यांनी केलेल्या घोषणाबाजीच्या दरम्यानच आवाजी मतदानाने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक (Data Protection Bill) मंजूर केले आहे. विरोधी सदस्यांनी मांडलेल्या काही दुरुस्त्या आवाजी मतदानात मागे पडल्या. डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक (Data Protection Bill) केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मांडले. विरोधी सदस्यांना सार्वजनिक कल्याण आणि लोकांच्या वैयक्तिक डेटाची सुरक्षा यासारख्या मुद्द्यांवर फारशी चिंता नाही, असंही ते म्हणालेत. तसेच सभागृहाने हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्याची विनंती केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

…तर २५० कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाणार

या विधेयकात व्यक्तींच्या डिजिटल डेटाचा गैरवापर किंवा संरक्षण करण्यात अयशस्वी झाल्यास संस्थांना ५० कोटींपासून ते २५० कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची या विधेयकात तरतूद आहे. हे विधेयक भारतीय नागरिकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने ‘गोपनीयतेचा अधिकार’ हा मूलभूत अधिकार घोषित केल्यानंतर सहा वर्षांनंतर आलेल्या या विधेयकात ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यक्तींच्या डेटाचा गैरवापर रोखण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

आणखी वाचा

विधेयकात नेमके काय आहे?

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने भारतीय नागरिकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने ३ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (DPDP) विधेयक सादर केले. यामध्ये व्यक्तींच्या डिजिटल डेटाचे संरक्षण न करणाऱ्या किंवा गैरवापर करणाऱ्या संस्थांना ५० कोटींपासून २५० कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे.

हेही वाचाः ITR Filing : गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एप्रिल-जूनदरम्यान दुप्पट ITR भरले, रिटर्नची संख्या ‘इतक्या’ कोटीनं ओलांडली

गोपनीयतेच्या अधिकारांतर्गत नागरिकांचा डेटा गोळा करणे, संग्रहित करणे आणि वापरणे यासाठी इंटरनेट कंपन्या, मोबाइल अॅप्स आणि व्यावसायिक घराणे इत्यादींना अधिक जबाबदार बनवणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितल्यानंतर डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकावर काम सुरू झाले.

हेही वाचाः Money Mantra : वर्षभरात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारे मिड कॅप फंड; ‘या’ ७ फंडांमध्ये मोठा लाभ

सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक मागे घेतले, जे पहिल्यांदा २०१९ च्या उत्तरार्धात सादर केले गेले आणि नोव्हेंबर २०२२ मध्ये मसुदा विधेयकाची नवीन आवृत्ती जारी केली. विरोधी पक्षांनी ते पुनरावलोकनासाठी संसदीय समितीकडे पाठवण्यास सांगितले होते. आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडण्याची परवानगी मागताच काँग्रेससह इतर विरोधी नेत्यांनी त्याला विरोध केला. परंतु बहुमताच्या जोरावर भाजपनं ते लोकसभेत मंजूर करून घेतले.

…तर २५० कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाणार

या विधेयकात व्यक्तींच्या डिजिटल डेटाचा गैरवापर किंवा संरक्षण करण्यात अयशस्वी झाल्यास संस्थांना ५० कोटींपासून ते २५० कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची या विधेयकात तरतूद आहे. हे विधेयक भारतीय नागरिकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने ‘गोपनीयतेचा अधिकार’ हा मूलभूत अधिकार घोषित केल्यानंतर सहा वर्षांनंतर आलेल्या या विधेयकात ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यक्तींच्या डेटाचा गैरवापर रोखण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

आणखी वाचा

विधेयकात नेमके काय आहे?

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने भारतीय नागरिकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने ३ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (DPDP) विधेयक सादर केले. यामध्ये व्यक्तींच्या डिजिटल डेटाचे संरक्षण न करणाऱ्या किंवा गैरवापर करणाऱ्या संस्थांना ५० कोटींपासून २५० कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे.

हेही वाचाः ITR Filing : गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एप्रिल-जूनदरम्यान दुप्पट ITR भरले, रिटर्नची संख्या ‘इतक्या’ कोटीनं ओलांडली

गोपनीयतेच्या अधिकारांतर्गत नागरिकांचा डेटा गोळा करणे, संग्रहित करणे आणि वापरणे यासाठी इंटरनेट कंपन्या, मोबाइल अॅप्स आणि व्यावसायिक घराणे इत्यादींना अधिक जबाबदार बनवणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितल्यानंतर डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकावर काम सुरू झाले.

हेही वाचाः Money Mantra : वर्षभरात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारे मिड कॅप फंड; ‘या’ ७ फंडांमध्ये मोठा लाभ

सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक मागे घेतले, जे पहिल्यांदा २०१९ च्या उत्तरार्धात सादर केले गेले आणि नोव्हेंबर २०२२ मध्ये मसुदा विधेयकाची नवीन आवृत्ती जारी केली. विरोधी पक्षांनी ते पुनरावलोकनासाठी संसदीय समितीकडे पाठवण्यास सांगितले होते. आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडण्याची परवानगी मागताच काँग्रेससह इतर विरोधी नेत्यांनी त्याला विरोध केला. परंतु बहुमताच्या जोरावर भाजपनं ते लोकसभेत मंजूर करून घेतले.