पीटीआय, नवी दिल्ली : जगभरात पुन्हा एकदा करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना, विमा कंपन्यांनी लसीच्या तीन मात्रा घेतलेल्या ग्राहकांना सामान्य आणि आरोग्य विम्याच्या नूतनीकरणावर सवलत देण्याबाबत विचार करावा, असे आदेशवजा आवाहन विमा क्षेत्राची नियामक ‘भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण’ अर्थात ‘इर्डा’ने मंगळवारी केले.
आयुर्विमा तसेच सामान्य विमा कंपन्यांना कोविड-संबंधित दाव्यांचा लवकरात लवकर निपटारा करण्याचे आणि त्यासंबंधित कराव्या लागणाऱ्या कागदी कामकाजाचा अवधी कमी करण्याचे आदेशही ‘इर्डा’ने दिले आहेत. तसेच विमा कंपन्यांनी त्यांच्या ‘वेलनेस नेटवर्क’च्या माध्यमातून पॉलिसीधारकांना आरटी-पीसीआर चाचण्या करून घेण्याला प्रोत्साहन द्यावे, अशी नियामकांनी हाक दिली आहे. गेल्या आठवडय़ात करोनाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विमा कंपन्या आणि ‘इर्डा’दरम्यान बैठकीतून या बाबी पुढे आल्या आहेत.
बऱ्याच रुग्णालयांनी करोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेदरम्यान रोखरहित विमा अर्थात कॅशलेस पॉलिसी असणाऱ्या पॉलिसीधारकांनाही करोनावरील उपचारांसाठी ठेव रक्कम जमा करण्यास सांगितले होती. आता मात्र विमा कंपन्यांनी संलग्न असणाऱ्या रुग्णालयांना या संदर्भात स्पष्ट निर्देश द्यावेत असे ‘इर्डा’कडून सांगण्यात आले.
याचबरोबर विमा कंपन्यांनी आपत्कालीन परिस्थितीत पॉलिसीधारकांना करोनासंबंधित साहाय्यासाठी वॉर रूम तयार करावी. करोनावरील उपचार घेताना पॉलिसीधारकांची फसवणूक टाळण्यासाठी एक आदर्श आणि निश्चित विमा व्यवस्था उभी करावी, असेही आदेश दिले आहेत.
सव्वादोन लाख करोना-दावे निकाली
मार्च २०२२ पर्यंत विमा कंपन्यांकडून करोनामुळे मृत्यू पावलेल्या एकूण २.२५ लाख दावे निकाली काढले असून,. त्याअंतर्गत १७,२६९ कोटी रुपये दिले आहेत. तसेच आरोग्य विम्याशी संबंधित एकूण २६,५४,००१ दावे निकाली काढण्यात आले, अशी माहिती ‘इर्डा’ने गेल्या आठवडय़ात जाहीर केलेल्या वार्षिक अहवालातून समोर आणली आहे.