पीटीआय, नवी दिल्ली
दूरसंचार विभागाकडून झालेल्या समायोजित महसुली थकबाकीच्या (एजीआर) गणनेत गंभीर त्रुटी राहिल्या असल्याच्या आरोपावर व्होडाफोन आयडिया अजूनही ठाम असून, तिने आता या थकबाकीबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा करणार असल्याचे कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षया मुंद्रा यांनी सोमवारी स्पष्ट केले.
उल्लेखनीय म्हणजे व्होडाफोन आयडिया आणि भारती एअरटेलने समायोजित महसुली थकबाकीची (एजीआर) पुनर्गणना केली जावी या मागणीसाठी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात फेटाळून लावली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिकूल निर्णयानंतर कंपनीने सोमवारी भागधारकांची बैठक बोलावली होती. त्यात समायोजित महसुली थकबाकीबाबत चर्चा करण्यात आली. याबरोबरच येत्या काळात दूरसंचार सेवांचे दर वाढविले जाण्याचेही त्यांनी सुस्पष्ट संकेत दिले. याआधी जुलै महिन्यात रिलायन्स जिओसह इतर कंपन्यांनी दरवाढ केलेली आहे.
हेही वाचा >>>‘…तर ७५ टक्के युजर UPI पेमेंट करणं बंद करतील’, ताज्या सर्व्हेमधून समोर आले निष्कर्ष!
कंपनीकडून ३०,००० कोटींचे कंत्राट
कर्जजर्जर व्होडाफोन आयडियाने नोकिया, एरिक्सन आणि सॅमसंग यांना तीन वर्षांसाठी ४जी आणि ५जी नेटवर्क उपकरणांच्या पुरवठ्यासाठी सुमारे ३०,००० कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले. परिणामी सोमवारच्या सत्रात व्होडाफोन आयडियाच्या समभागांमध्ये १४ टक्क्यांनी वाढ झाली.
विद्यमान वर्षात कोणत्याही भारतीय दूरसंचार कंपनीकडून देण्यात आलेले हे सर्वात मोठे कंत्राट आहे. हा करार म्हणजे कंपनीने तीन वर्षांसाठी आखलेल्या भांडवली खर्च (कॅपेक्स) योजनेच्या दिशेने पहिले पाऊल दर्शवितो. कंपनीने ५५,००० कोटी रुपये म्हणजेच सुमारे ६.६ अब्ज डॉलरची निधी उभारणीचे लक्ष्य जाहीर केले आहे. नोकिया, एरिक्सन आणि सॅमसंगशी झालेल्या करारातून, ४ जी आणि ५ जी सेवांचा विस्तार आणि क्षमता वाढीचे नियोजन कंपनीने आखले आहे. ४ जी सेवांचा लाभ सुमारे १२० कोटी लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे कंपनीचे लक्ष्य आहे.दिवसअखेर समभाग ३.३४ टक्क्यांनी वधारून १०.८२ या किमतीवर स्थिरावला.
