भारताच्या पतमानांकनात सुधारणा व्हावी, यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी अमेरिकास्थित पतमानांकन संस्था मूडीजच्या प्रतिनिधींसमवेत शुक्रवारी बैठक घेतली. या बैठकीत सरकारी सुधारणा आणि भारताच्या भक्कम आर्थिक स्थितीचे सादरीकरण करण्यात आले. मूडीजकडून सार्वभौम पतमानांकनाचा वार्षिक आढावा घेतला जातो. त्याआधी ही बैठक झाली आहे.
भारताचे पतमानांकन सुधारल्यास गुंतवणूकदारांना तो देश गुंतवणुकीसाठी कमी जोखमीचा ठरतो. त्यामुळे त्यांना गुंतवणुकीच्या रकमेवर कमी व्याजदर द्यावे लागते. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सकारात्मक बाबींची दखल मूडीजने घेतली आहे. त्यामुळे पतमानांकनात सुधारणा होईल, अशी आशा आहे. या बैठकीला अर्थव्यवस्थेशी निगडित सर्व मंत्रालयांचे अधिकारी आणि नीती आयोगाचे अधिकारी उपस्थित होते.
सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक सुधारणा, पायाभूत सुविधांच्या विकासावर सरकारकडून देण्यात आलेला भर आणि ६०० अब्ज डॉलरवर पोहोचललेली विदेशी चलन गंगाजळी आदी बाबी प्रामुख्याने मूडीजसमोर मांडण्यात आल्या. मूडीजच्या प्रतिनिधींनी सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टावर चर्चा केली. निर्गुंतवणुकीकडे महसूल निर्मितीचे साधन म्हणून पाहण्यापेक्षा सुधारणेच्या दृष्टिकोनातून पाहावे, अशी भूमिका सरकारी अधिकाऱ्यांनी मांडली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
मूडीजने भारताचे सार्वभौम पतमानांकन ‘बीएए ३’ या पातळीवर कायम ठेवले आहे. गुंतवणुकीसाठी हे सर्वात तळाच्या पातळीवरील मानांकन आहे. हे मानांकन सुधारावे, यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. याचबरोबर फिच आणि एस अँड पी या अन्य जागतिक पतमानांकन संस्थांनीही भारताची पत कमी करीत ती गुंतवणुकीच्या सर्वात तळच्या पातळीवर नेऊन ठेवली आहे. याचवेळी भारताच्या विकासाबाबत स्थिर अंदाज व्यक्त केला आहे. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार प्रामुख्याने पतमानांकनाच्या आधारे त्या देशात गुंतवणुकीचा निर्णय घेतात.
हेही वाचाः करोना काळातील बुडीत अन् पुनर्गठित कर्जेही धोक्यात
पतमानांकन ठरविण्याच्या पद्धतीला आक्षेप
आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांनी पतमानांकन ठरविण्यासाठी स्वीकारलेल्या पद्धतीला भारताने आधीपासून आक्षेप घेतला आहे. हे आणखी पारदर्शी आणि वस्तुनिष्ठ असावे, अशी भारताची भूमिका आहे. यामुळे पतमानांकन ठरविण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करून त्यात अर्थव्यवस्थेच्या क्षमतेचे प्रतिबिंब आणि कर्ज दायित्व पार पाडण्याची तयारी दिसायला हवी, असेही भारताचे म्हणणे आहे.
