नवी दिल्ली : गेल्या नऊ वर्षांत निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून सुमारे ४.०७ लाख कोटी रुपये उभारण्यात आले. वर्ष २०१४ नंतर सरकारने खासगी क्षेत्राला विकासातील सह-भागीदार म्हणून सहभागी करून घेतले, असे मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे.
चालू आर्थिक वर्षांत निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून ६५,००० कोटी रुपयांचा निधी उभारणीचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते. त्यापैकी १८ जानेवारीपर्यंत ३१,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त (४८ टक्के) निधी उभारण्यात सरकारला यश आले. एअर इंडियाच्या खासगीकरणामुळे निर्गुतवणुकीच्या मोहिमेला पुन्हा चालना मिळाली. १९९० ते २०१५ दरम्यान करण्यात आलेल्या खासगीकरणामुळे कामगार उत्पादकता आणि एकंदर कार्यक्षमतेत वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. २०१५ ते २०२३पर्यंत १५४ निर्गुतवणुकीच्या व्यवहारांतून ४.०७ लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या सर्वेक्षणात म्हटले आहे. यापैकी ३.०२ लाख कोटी रुपये अल्प भागविक्रीतून तर सरकारी मालकीच्या दहा कंपन्यांच्या धोरणात्मक निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून ६९,४१२ कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात आला. त्यामध्ये एचपीसीएल, आरईसी, डीसीआयएल, एचएससीसी, एनपीसीसी, नीपको, टीएचडीसी, कामराज पोर्ट, एअर इंडिया आणि नीलांचल इस्पात या कंपन्यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात, पीएसई धोरण जाहीर केले होते, ज्यानुसार सर्व सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात येईल.
सात कंपन्या धोरणात्मक विक्रीच्या प्रतीक्षेत
केंद्र सरकार सध्या आयडीबीआय बँकेशिवाय शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, बीईएमएल, एचएलएल लाइफकेअर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि वायझ्ॉग स्टीलसारख्या सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणावर काम करत आहे. सध्या या कंपन्यांची धोरणात्मक विक्री प्रक्रिया ही सध्या विविध टप्प्यांवर आहे आणि त्यापैकी बहुतांश कंपन्यांची धोरणात्मक विक्री पुढील आर्थिक वर्षांत १ एप्रिलपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
चालू आर्थिक वर्षांत निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून ६५,००० कोटी रुपयांचा निधी उभारणीचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते. त्यापैकी १८ जानेवारीपर्यंत ३१,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त (४८ टक्के) निधी उभारण्यात सरकारला यश आले. एअर इंडियाच्या खासगीकरणामुळे निर्गुतवणुकीच्या मोहिमेला पुन्हा चालना मिळाली. १९९० ते २०१५ दरम्यान करण्यात आलेल्या खासगीकरणामुळे कामगार उत्पादकता आणि एकंदर कार्यक्षमतेत वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. २०१५ ते २०२३पर्यंत १५४ निर्गुतवणुकीच्या व्यवहारांतून ४.०७ लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या सर्वेक्षणात म्हटले आहे. यापैकी ३.०२ लाख कोटी रुपये अल्प भागविक्रीतून तर सरकारी मालकीच्या दहा कंपन्यांच्या धोरणात्मक निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून ६९,४१२ कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात आला. त्यामध्ये एचपीसीएल, आरईसी, डीसीआयएल, एचएससीसी, एनपीसीसी, नीपको, टीएचडीसी, कामराज पोर्ट, एअर इंडिया आणि नीलांचल इस्पात या कंपन्यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात, पीएसई धोरण जाहीर केले होते, ज्यानुसार सर्व सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात येईल.
सात कंपन्या धोरणात्मक विक्रीच्या प्रतीक्षेत
केंद्र सरकार सध्या आयडीबीआय बँकेशिवाय शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, बीईएमएल, एचएलएल लाइफकेअर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि वायझ्ॉग स्टीलसारख्या सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणावर काम करत आहे. सध्या या कंपन्यांची धोरणात्मक विक्री प्रक्रिया ही सध्या विविध टप्प्यांवर आहे आणि त्यापैकी बहुतांश कंपन्यांची धोरणात्मक विक्री पुढील आर्थिक वर्षांत १ एप्रिलपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
