डिस्ने-रिलायन्स विलीनीकरण माध्यम क्षेत्रातील निकोप स्पर्धेला मारक! स्पर्धा आयोगाच्या प्राथमिक मूल्यांकन अहवालाचा निष्कर्ष

रिलायन्स आणि वॉल्ट डिस्नेच्या ८.५ अब्ज डॉलरचे प्रस्तावित विलीनीकरण हे माध्यम क्षेत्रातील स्पर्धेसाठी हानीकारक ठरेल, अशा निष्कर्षाला भारतीय स्पर्धा आयोगाचा (सीसीआय) गोपनीय प्राथमिक मूल्यांकन अहवाल पोहोचला असल्याची माहिती मंगळवारी सूत्रांनी दिली. मुख्यतः क्रिकेट सामन्यांच्या प्रसारणाच्या हक्कांवरील त्यांचा वरचष्मा पाहता अशी साशंकता व्यक्त होत आहे.

रिलायन्स आणि वॉल्ट डिस्नेच्या नियोजित विलीनीकरणातील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा धक्का असल्याचे बोलले जात आहे. स्पर्धा आयोगाने डिस्ने आणि रिलायन्सला त्यांचे मत खासगीरीत्या विचारले आहे. शिवाय उभय कंपन्यांना त्यांच्या चौकशीचे आदेश का दिले जाऊ नयेत याबाबत स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे, असे एका सूत्राने वृत्तसंस्थेला सांगितले. स्पर्धा आयोगासाठी क्रिकेट प्रसारण हक्क हा सर्वात मोठा त्रासदायक मुद्दा असल्याचे सांगितले जात आहे.

हेही वाचा : बँकांच्या ठेवींमध्ये घट हे सांख्यिकी मिथक! स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांचे प्रतिपादन

आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या मालकीच्या कंपनीला विलीनीकरणामुळे क्रिकेटच्या प्रसारणासाठी अब्जावधी डॉलरचे फायदेशीर हक्क मिळतील, ज्यामुळे एकाधिकारातून जाहिरातदारांवर मनमानी किमतीसह त्यांची पकड मजबूत होण्याची भीती आहे, असे स्पर्धा आयोगाचे मत आहे. रिलायन्स, डिस्ने आणि आयोगाने याबाबत अजून कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही . स्पर्धा आयोगाची प्रक्रिया गोपनीय असल्याने सर्व सूत्रांनी नावे जाहीर करण्यास नकार दिला.

वॉल्ट डिस्ने आणि रिलायन्स यांचे एकत्र येण्याने माध्यम क्षेत्रात ७०,००० कोटी रुपयांची मोठी कंपनी तयार होणार आहे. यामुळे १२० पेक्षा अधिक टीव्ही वाहिन्या, तसेच डिस्ने – हॉटस्टार आणि जिओ सिनेमा या दोन मोठ्या स्ट्रीमिंग सेवांकडून सोनी, झी एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स आणि ॲमेझॉनला स्पर्धक म्हणून आव्हान निर्माण देतील. स्पर्धा आयोगाने याआधी रिलायन्स आणि डिस्नेला विलीनीकरणाशी संबंधित सुमारे १०० प्रश्न खासगीरीत्या विचारले आहेत.

हेही वाचा : Gold-Silver Price: सोने घसरणीनंतर किमतींमध्ये झाले मोठे बदल, पाहा मुंबई-पुण्यात काय सुरुये १० ग्रॅमचा भाव 

रिलायन्स आणि डिस्नेने आयोगापुढे स्पष्ट केले आहे की, प्रसारण हक्क आणि प्रवाहाचे अधिकारांची मुदत ही २०२७ आणि २०२८ पर्यंत असून, त्यानंतर ते संपुष्टात येतील आणि आता ते विकले अथवा हस्तांतरित केले जाऊ शकत नाहीत आणि अशा कोणत्याही प्रक्रियेसाठी क्रिकेट मंडळाची परवानगी आवश्यक आहे, ज्यामुळे प्रक्रियेस विलंब होऊ शकतो. स्पर्धा आयोगाच्या या मक्तेदारीच्या साशंकतेमुळे या विलीनीकरणाच्या मंजुरी प्रक्रियेस विलंब होऊ शकतो.