नाफेडच्या २४१० रुपये भावातून कांद्याचा उत्पादन खर्च तरी निघतो का? नाना पटोलेंचा सवाल

पुणे जिल्ह्यातील चाकण येथे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्वाखाली कांद्याचे निर्यात शुल्क वाढवल्याविरोधात आंदोलन करण्यात आले. यावेळी कसब्याचे आमदार रविंद्र धंगेकर, पुणे काँग्रेसचे अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांच्यासह शेकडो शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना नाना पटोले पुढे म्हणाले की, मोदी सरकारने कांद्याचे निर्यातशुल्क वाढवल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप दिसत आहे. ज्या भागात कांदा पिकतो त्या सर्व भागातील बाजारपेठा व लिलाव बंद आहेत. मोदी सरकार विरोधात सर्वत्र उद्रेक सुरू झाला आहे. मागील दीड महिन्यात १८ लाख टन कांदा बाजारात आला आहे, नाफेड फक्त २ लाख टन कांदा खरेदी करणार आहे, मग उर्वरित कांद्याचे काय करायचे ? याचे उत्तर सरकारने द्यावे. खरे तर कांद्याला चांगला भाव मिळण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडून निर्यात शुल्क रद्द करवून घ्यायला हवे होते पण नरेंद्र मोदींच्या समोर बोलण्याची यांची हिमतच नाही. शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी काँग्रेस पक्ष सदैव सोबत आहे. कांद्यावरील ४० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करत नाही तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, असंही ते म्हणालेत.

आणखी वाचा

नोंदणीनंतरही सोयाबीन खरेदी नाहीच, शेतकऱ्यांना फटका, तर फरकाची रक्कम…

Delhi Assembly Election: पराभव ‘आप’चा, धक्का उद्धव ठाकरे…

गायवाटप घोटाळ्यात दोषी आयएएस अधिकारी गुप्ता यांच्यावर कारवाई केव्हा? प्रशासनाकडून होणाऱ्या दिरंगाईवर…

राज्यात मक्याचे क्षेत्र दुप्पटीने वाढले; जाणून घ्या, क्षेत्र वाढ का आणि किती झाली

सरकारच्या एका चुकीच्या निर्णयामुळे हजारो कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना खो बसतो तेव्हा…

विश्लेषण : कापूस, सोयाबीन, तूर उत्पादकांना अर्थसंकल्पातून काय मिळाले?

नोंदणी केलेल्या पाच हजार शेतकऱ्यांची सोयाबीन खरेदी अजूनही रखडली, शासनाकडे मुदत वाढवण्याची मागणी

Soybean Rate : महायुतीचे सोयाबीन खरेदीचे दावे, तरीही शेतकरी संकटातच; काय आहे कारण?

हेही वाचाः उद्धव ठाकरेंची ताकद वाढली, शिर्डीचे माजी खासदार, नगरमधील माजी नगरसेवकांसह शेकडो कार्यकर्त्यांचा ठाकरे गटात प्रवेश

भाजपा सत्तेत आला तर स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करू तसेच पहिली सही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या फाईलवर करू, असे आश्वासन नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली यवतमाळ येथे दिले होते. सत्तेत येताच मोदींनी शब्द फिरवला, स्वामीनाथ समितीच्या शिफारशी लागू करू शकत नाही असे सुप्रीम कोर्टात सांगितले आणि शेतकरी कर्जमाफी हा निवडणुकीतील जुमला होता असे सांगून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. मोदींचे सरकार शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारे आहे, तीन काळे कायदे आणून शेतकऱ्याला गुलाम करायचे होते. दिल्लीच्या सीमेवरील आंदोलनात ७०० शेतकरी शहीद झाले पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना शेतकऱ्यांना भेटण्यास वेळ मिळाला नाही, असंही त्यांनी सांगितलंय.

हेही वाचाः “एवढीच भीती आहे की…”, कोल्हापुरातील सभेबाबत रोहित पवारांचं वक्तव्य; म्हणाले, “दुसऱ्या फळीतील पदाधिकारी…”

आंदोलनजीवी, खलिस्तानी म्हणून शेतकऱ्यांचा अपमान केला. शेतमालाला भाव मिळू द्यायचा नाही हे मोदी सरकारचे धोरण आहे. शेतकऱ्याला उद्धवस्त करून शेती मित्रोंच्या घशात घालयाचे षडयंत्र आहे. ज्या भाजपा सरकारला अन्नदात्याच्या भावना कळत नाहीत, अशा शेतकरी विरोधी, अत्याचारी सरकारला घरी पाठवा काँग्रेस पक्ष तुम्हाला न्याय देईल, असेही नाना पटोले म्हणाले.