मुंबईः पनवेलनजीकच्या तळोजा औद्योगिक वसाहतीतील दुहेरी कर आकारणीविरोधात येथील उद्योजकांमध्ये नाराजी असून, पनवेल पालिकेने २०१६ ते २०२४ कालावधीसाठी मालमत्ता कर भरण्याच्या नुकत्याच पाठविलेल्या नोटिसांमुळे उद्योगांपुढे गंभीर आर्थिक प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अर्थात एमआयडीसीद्वारे स्थापित व प्रशासित या क्षेत्रावर राज्याच्या औद्योगिक धोरणानुसार केवळ एमआयडीसी या एकमेव संस्थेला कर लावण्याचा अधिकार आहे. तथापि २०२४ मध्ये पनवेल महापालिकेने प्रथमच तळोजा एमआयडीसीतील उद्योगांना मालमत्ता करापोटी मोठी थकबाकी भरावी लागेल, अशा आशयाच्या नोटिसा पाठविल्या. या प्रकारामुळे विद्यमान उद्योगांमध्ये अस्वस्थता असून, राज्य सरकारने याची दखल घेत, या करआकारणीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी येथील गाळेधारकांचे प्रतिनिधित्व करणारे आणि सीईटीपी तळोजाचे उपाध्यक्ष संदीप डोंगरे यांनी केली. या भागातील उद्योगांच्या स्पर्धात्मकतेवर याचा गंभीर परिणाम होत आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
येथील उद्योगांना पाणीपुरवठा, अग्निशमन, सांडपाणी व रस्ते यांसारख्या मूलभूत सेवांसाठी एमआयडीसी आणि पालिका या दोन्ही संस्थांना वेगवेगळ्या दराने कर भरावा लागत आहेत. या दुहेरी कर आकारणीमुळे उद्योगांवर आर्थिक ताण वाढत आहे. याविरोधात न्यायालयात धाव घेऊन दाद मागण्याची तयारी गाळेधारकांनी सुरू केली आहे.