मुंबईः भारतीय अर्थव्यवस्थेत उत्पादन क्षेत्राचा हिस्सा सध्याच्या १४ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष २०३४ मध्ये २१ टक्क्यांवर जाईल. गेल्या दशकातील वाढीपेक्षा या दशकातील वाढीचा दर जास्त आहे. सरकारने सुधारणा आणि धोरणात्मक बदलांवर लक्ष केंद्रित केल्याने, तसेच दळणवळण आणि सुधारित पायाभूत सुविधांमुळे हा बदल घडेल, असे अनुमान डीएसपी म्युच्युअल फंडाने व्यक्त केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : “तळोजा कारागृहातून अन्यत्र हलवू नका”, अबू सालेमची उच्च न्यायालयात धाव; जीवाला धोका असल्याचा दावा

आणखी वाचा

आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३३ टक्के असून वर्ष २०२९ मध्ये ती ३६ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. रिझर्व्ह बँकेच्या सर्वेक्षणानुसार, उद्योगांच्या उत्पादन क्षमतांचा वापर आधीच ७५ टक्क्यांवर पोहोचला असून. पोलाद क्षेत्रात सर्वाधिक ९० टक्के क्षमतेने उत्पादन घेतले जात असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती मिळाल्याने, ही वाढ पोलाद क्षेत्रासह, नजीकच्या काळात सिमेंट आणि ॲल्युमिनियमसारख्या जिनसांच्या मागणीत वाढीचेही संकेत देते. विजेची मागणीही निरंतर वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. उत्पादन क्षेत्राला मिळत असलेले प्रोत्साहन, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाढलेला वापर, वातानुकूल यंत्रांची ग्रामीण भागातही वाढलेली मागणी या घटकांमुळे विजेच्या मागणीत वाढ झाली आहे. सध्या १७ उद्योग क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या केंद्राच्या उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेत, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ऊर्जा, संरक्षण, पाणी इत्यादी क्षेत्रांचा समावेश होईल, असे प्रतिपादन डीएसपी म्युच्युअल फंडाचे निधी व्यवस्थापक चरणजीत सिंग म्हणाले.

हेही वाचा : “तळोजा कारागृहातून अन्यत्र हलवू नका”, अबू सालेमची उच्च न्यायालयात धाव; जीवाला धोका असल्याचा दावा

आणखी वाचा

आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३३ टक्के असून वर्ष २०२९ मध्ये ती ३६ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. रिझर्व्ह बँकेच्या सर्वेक्षणानुसार, उद्योगांच्या उत्पादन क्षमतांचा वापर आधीच ७५ टक्क्यांवर पोहोचला असून. पोलाद क्षेत्रात सर्वाधिक ९० टक्के क्षमतेने उत्पादन घेतले जात असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती मिळाल्याने, ही वाढ पोलाद क्षेत्रासह, नजीकच्या काळात सिमेंट आणि ॲल्युमिनियमसारख्या जिनसांच्या मागणीत वाढीचेही संकेत देते. विजेची मागणीही निरंतर वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. उत्पादन क्षेत्राला मिळत असलेले प्रोत्साहन, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाढलेला वापर, वातानुकूल यंत्रांची ग्रामीण भागातही वाढलेली मागणी या घटकांमुळे विजेच्या मागणीत वाढ झाली आहे. सध्या १७ उद्योग क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या केंद्राच्या उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेत, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ऊर्जा, संरक्षण, पाणी इत्यादी क्षेत्रांचा समावेश होईल, असे प्रतिपादन डीएसपी म्युच्युअल फंडाचे निधी व्यवस्थापक चरणजीत सिंग म्हणाले.