नवी दिल्ली : देशातील डिजिटल रुपयांतील दैनंदिन व्यवहार डिसेंबरअखेर १० लाखांवर पोहोचले. रिझर्व्ह बँकेला हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून काही वाणिज्य बँकांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना डिजिटल रुपयांच्या माध्यमातून वेतनाशी निगडित फायदे दिल्याची बाबही समोर आली आहे.
मध्यवर्ती बँक डिजिटल चलन (सीबीडीसी) अर्थात ई-रुपया हा प्रत्यक्षातील चलनाला डिजिटल पर्याय म्हणून गेल्या वर्षापासून वापरात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेने डिसेंबर २०२२ मध्ये ई-रुपयाचा पथदर्शी प्रकल्प सुरू केला. मागील वर्षी ऑक्टोबरअखेरपर्यंत ई-रुपयाचे दिवसाला सरासरी २५ हजार व्यवहार सुरू होते. ‘यूपीआय’शी त्याचा वापर संलग्न करूनही ई-रुपयाचे वितरण वाढत नव्हते. मात्र, मागील महिन्यात काही खासगी आणि सरकारी बँकांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनेतर प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत, अनेक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या ‘सीबीडीसी वॉलेट’मध्ये रक्कम जमा करून लाभ पोहचविला. यामध्ये एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, कोटक महिंद्र बँक, ॲक्सिस बँक, कॅनरा बँक आणि आयडीबीआय या बँकांचा समावेश आहे.
हेही वाचा >>> जिओ फायनान्शियल ‘लार्जकॅप’, तर टाटा टेक ‘मिडकॅप’ श्रेणीत; ‘ॲम्फी’कडून येत्या १ फेब्रुवारीपासून लागू श्रेणी बदल
बँकेतर वित्तीय कंपन्यांनीही या बँकांचे अनुकरण करावे, अशी रिझर्व्ह बँकेची अपेक्षा आहे. यामुळे ई-रुपयाचे व्यवहार वाढतील, असा प्रयत्न आहे. ई-रुपयाचे वापरकर्ते डिसेंबर महिन्यात ३० लाख होते आणि आता ते ४० लाखांवर पोहोचले आहेत. भारतीय बँका ई-रुपयाच्या व्यवहारांना सवलती देत आहेत. यामागे रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या सूचना कारणीभूत आहेत, असेही सूत्रांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर उघड केले.
जागतिक पातळीवर अद्याप प्रयोग
जागतिक पातळीवर चीन, फ्रान्स, घाना या देशांचे ‘सीबीडीसी’ प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर सुरू आहेत. याचवेळी नायजेरियाने स्वत:चे डिजिटल चलन व्यवहारात आणले आहे. रिक्षा प्रवासासह अनेक सवलती देऊन नायजेरियाच्या डिजिटल चलनाला मर्यादित यश मिळाले आहे.
सीबीडीसीच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना वेतन-भत्ते देणे हे अतिशय चांगले पाऊल आहे. ई-रुपयाचा स्वीकार वाढण्यासाठी पथकर संकलनही या माध्यमातून करावे. यामुळे त्याचा वापर वाढण्यास मदत होईल. – शरथ चंद्रा, सहसंस्थापक, इंडिया, ब्लॉकचेन फोरम