नवी दिल्ली : लिथियम-आयन बॅटरीच्या किमती कमी झाल्याने विद्युत शक्तीवरील अर्थात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती अनुदानाविनाही आटोक्यात राहू शकतील, असे नमूद करीत केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी ई-वाहनांना सवलती सुरू ठेवायच्या की नाही याचा सर्वस्वी निर्णय अर्थमंत्रालय आणि अवजड मंत्रालयाला घ्यावा लागेल, अशी भूमिका सोमवारी मांडली. हेही वाचा >>> अवजड उद्योगमंत्र्यांचा मात्र ई-वाहनांना प्रोत्साहन कायम राहण्याचा दावा वाहन उद्योगासाठी आवश्यक सुट्या घटकांच्या निर्मात्यांची संघटना - ‘ऑटोमोटिव्ह कम्पोनन्ट्स मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन (ॲक्मा)’च्या वार्षिक अधिवेशनात गडकरी बोलत होते. ते म्हणाले की, पुढील दोन वर्षांत ई-वाहनांच्या किमती पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांएवढ्या असतील. पूर्वी लिथियम आयन बॅटरीची किंमत प्रति किलोवॉट तासासाठी १५० डॉलर होती. आता ही किंमत प्रति किलोवॉट तास १०८ ते ११० डॉलरवर आली आहे. ही किंमत पुढे १०० डॉलरपर्यंत खाली येईल, असा मला विश्वास आहे. ई-वाहनांचे उत्पादन वाढले आहे, बरोबरीने उत्पादन खर्चदेखील कमी होत आहे. त्यामुळे माझ्या मते अनुदान न देऊनही ई-वाहनांच्या किमती आटोक्यात राहतील. हेही वाचा >>> जयगड, धरमतर बंदरांचा क्षमता विस्तार; ‘जेएसडब्ल्यू इन्फ्रा’ची २,३५९ कोटींच्या गुंतवणुकीची योजना सवलत-अनुदानाला विरोध नसल्याचेही स्पष्टीकरण ई-वाहनांमुळे आयात होत असलेल्या इंधनाच्या खर्चात बचत होते. त्यामुळे या वाहनांच्या किमती पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांच्या पातळीवर आल्यास ग्राहकांकडून त्यांना मागणी वाढेल. मी कोणत्याही अनुदानाच्या विरोधात नाही. मला त्याबाबत काहीही समस्या नाही. अनुदान सुरू ठेवण्याचा निर्णय अर्थमंत्री आणि अवजड उद्योगमंत्र्यांना घ्यावा लागेल. त्यांनी अनुदान दिल्यास ते वाहन उद्योगासाठी फायद्याचे ठरेल. त्यामुळे माझा त्याला विरोध असण्याचे कारण नाही, असेही गडकरी यांनी नमूद केले. भारत हे जगातील सर्वांत मोठे वाहननिर्मिती केंद्र बनावे, अशी माझी इच्छा आहे. तंत्रज्ञानातील आधुनिकीकरण, कुशल मनुष्यबळाचा परवडणाऱ्या दरात मुबलक पुरवठा आणि जागतिक पातळीवर भारतीय वाहननिर्मिती उद्योगाची असलेली प्रतिष्ठा या गोष्टी यासाठी पूरक ठरतील. - नितीन गडकरी, केंद्रीय परिवहनमंत्री
