सोशल मीडिया कंपनी Twitter (आता X)चे नवीन मालक एलॉन मस्क यांनी प्लॅटफॉर्मवर प्रतिबद्धता वाढवण्यासाठी अनेक नव्या सेवा सुरू केल्यात. त्याचबरोबर कंटेंट जनरेट करणाऱ्यांसाठी उत्पन्नाची योजनाही बनवण्यात आली आहे. वापरकर्त्यांना जाहिरातींच्या कमाईत वाटा मिळावा, यासाठी कंपनीने ‘जाहिरात महसूल शेअरिंग योजना'(Ad Revenue Sharing Plan) तयार केली आहे. पण आता युजर्सना अशा प्रकारे मिळणाऱ्या उत्पन्नावर १८ टक्के जीएसटी भरावा लागण्याची शक्यता आहे.
कर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जीएसटी कायद्यानुसार ‘अ‍ॅड रेव्हेन्यू शेअरिंग प्लॅन'(Ad Revenue Sharing Plan)मधून मिळणारे उत्पन्न परदेशातून ‘पुरवठा'(supply) मानला जाणार आहे. त्यामुळे ते एनकॅश केल्यावर वापरकर्त्यांना १८ टक्के दराने कर भरावा लागू शकतो.
या स्रोतांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरही कर आकारला जाण्याची शक्यता
एवढेच नाही तर एखाद्या व्यक्तीचे भाडे, बँकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याज किंवा इतर व्यावसायिक सेवांचे उत्पन्न एका वर्षात २० लाख रुपयांच्या वर पोहोचल्यास त्यावर कर आकारला जाऊ शकतो. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, एखाद्या व्यक्तीच्या सेवांमधून २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नामध्ये जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवलेल्या स्त्रोतांचा समावेश करण्यात येणार आहे. तर त्यातून सूट मिळालेल्या उत्पन्नावर जीएसटी आकारला जाणार नाही.
हेही वाचाः महाराष्ट्राचे वित्तीय आरोग्य देशात सर्वोत्कृष्ट; बंगाल, गुजरात आणि केरळ कोणत्या स्थानी?
सध्या व्यक्ती आणि युनिट्सना देशातील सेवांमधून वर्षभरात २० लाख किंवा त्याहून अधिक उत्पन्नावर GST नोंदणी करावी लागते. मिझोराम, मेघालय आणि मणिपूर सारख्या राज्यांसाठी ही मर्यादा १० लाख रुपये आहे. या संदर्भात एएमआरजी अँड असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन म्हणतात की, समजा एखाद्या व्यक्तीने बँकांकडून वार्षिक २० लाख रुपयांचे व्याज उत्पन्न मिळवले. तो यावर कोणताही जीएसटी भरत नाही किंवा त्याने जीएसटी नोंदणीही केलेली नाही. आता त्याच व्यक्तीने ट्विटरसारख्या प्लॅटफॉर्मवरून १ लाख रुपये कमावले आणि त्यानंतर २० लाख रुपयांची मर्यादा ओलांडताच त्याला १८ टक्के जीएसटी भरावा लागण्याची शक्यता आहे.
ट्विटरचे उत्पन्न असेच असेल
अलीकडेच Twitter (X) ने आपल्या प्रीमियम ग्राहकांसाठी आणि संस्थांसाठी ‘अ‍ॅड रेव्हेन्यू शेअरिंग प्लॅन’ सादर केला आहे. ट्विटरवरून अशा प्रकारे कमाई करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीच्या फॉलोअर्सची संख्या किमान ५०० असावी लागते आणि तीन महिन्यांच्या पोस्टवर १५ दशलक्ष इंप्रेशन असले पाहिजेत.
कर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जीएसटी कायद्यानुसार ‘अ‍ॅड रेव्हेन्यू शेअरिंग प्लॅन'(Ad Revenue Sharing Plan)मधून मिळणारे उत्पन्न परदेशातून ‘पुरवठा'(supply) मानला जाणार आहे. त्यामुळे ते एनकॅश केल्यावर वापरकर्त्यांना १८ टक्के दराने कर भरावा लागू शकतो.
या स्रोतांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरही कर आकारला जाण्याची शक्यता
एवढेच नाही तर एखाद्या व्यक्तीचे भाडे, बँकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याज किंवा इतर व्यावसायिक सेवांचे उत्पन्न एका वर्षात २० लाख रुपयांच्या वर पोहोचल्यास त्यावर कर आकारला जाऊ शकतो. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, एखाद्या व्यक्तीच्या सेवांमधून २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नामध्ये जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवलेल्या स्त्रोतांचा समावेश करण्यात येणार आहे. तर त्यातून सूट मिळालेल्या उत्पन्नावर जीएसटी आकारला जाणार नाही.
हेही वाचाः महाराष्ट्राचे वित्तीय आरोग्य देशात सर्वोत्कृष्ट; बंगाल, गुजरात आणि केरळ कोणत्या स्थानी?
सध्या व्यक्ती आणि युनिट्सना देशातील सेवांमधून वर्षभरात २० लाख किंवा त्याहून अधिक उत्पन्नावर GST नोंदणी करावी लागते. मिझोराम, मेघालय आणि मणिपूर सारख्या राज्यांसाठी ही मर्यादा १० लाख रुपये आहे. या संदर्भात एएमआरजी अँड असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन म्हणतात की, समजा एखाद्या व्यक्तीने बँकांकडून वार्षिक २० लाख रुपयांचे व्याज उत्पन्न मिळवले. तो यावर कोणताही जीएसटी भरत नाही किंवा त्याने जीएसटी नोंदणीही केलेली नाही. आता त्याच व्यक्तीने ट्विटरसारख्या प्लॅटफॉर्मवरून १ लाख रुपये कमावले आणि त्यानंतर २० लाख रुपयांची मर्यादा ओलांडताच त्याला १८ टक्के जीएसटी भरावा लागण्याची शक्यता आहे.
ट्विटरचे उत्पन्न असेच असेल
अलीकडेच Twitter (X) ने आपल्या प्रीमियम ग्राहकांसाठी आणि संस्थांसाठी ‘अ‍ॅड रेव्हेन्यू शेअरिंग प्लॅन’ सादर केला आहे. ट्विटरवरून अशा प्रकारे कमाई करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीच्या फॉलोअर्सची संख्या किमान ५०० असावी लागते आणि तीन महिन्यांच्या पोस्टवर १५ दशलक्ष इंप्रेशन असले पाहिजेत.
