नवी दिल्ली: निवृत्ती निधीचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) नोकरी बदलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांचे भविष्य निर्वाह निधी अर्थात ‘पीएफ’ खाते हस्तांतरणाची प्रक्रिया सोपी केली आहे. या हस्तांतरणात आता नियोक्त्याकडून मंजुरीची आवश्यकता नसल्याचे शुक्रवारी संघटनेने अधिकृत निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले. नोकरी बदलणाऱ्या वार्षिक सरासरी १.२५ कोटी सदस्यांना या सुविधेचा लाभ मिळेल आणि अशा प्रकारे त्यांच्या वार्षिक सुमारे ९०,००० कोटी रुपयांच्या योगदानाचे इच्छित ठिकाणी झटपट हस्तांतरण शक्य बनेल, असा विश्वास कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.
आतापर्यंत, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) जमा होणाऱ्या खात्यांच्या हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेत, दोन ईपीएफ कार्यालयांचे हेलपाटे अपरिहार्य ठरत होते. म्हणजेच जिथून पीएफची रक्कम हस्तांतरित केली जाणार असे स्त्रोत कार्यालय (सोर्स ऑफिस) आणि जिथे रक्कम शेवटी जमा केली जाईल असे गंतव्य कार्यालय (डेस्टिनेशन ऑफिस) यांच्यात व्यवहार क्रमप्राप्त होता, असे कामगार मंत्रालयाने म्हटले आहे. आता, प्रक्रिया अधिक सोपी करण्याच्या उद्देशाने, ईपीएफओने सुधारित फॉर्म १३ लागू करून आणि सॉफ्टवेअर प्रणालीतील कार्यक्षमतेसह, डेस्टिनेशन ऑफिसमधील सर्व हस्तांतरणासाठी दाव्यांच्या मंजुरीची आवश्यकता काढून टाकली आहे.
यामुळे यापुढे, हस्तांतरणकर्ता सदस्याचा (स्त्रोत) कार्यालयात हस्तांतरण दावा मंजूर झाल्यानंतर, मागील खाते स्वयंचलितपणे डेस्टिनेशन कार्यालयातील त्या सदस्याच्या सध्याच्या खात्यात त्वरित हस्तांतरित होईल. या सुधारित कार्यक्षमतेमुळे पीएफ योगदानातील करपात्र आणि करपात्र नसलेल्या घटकांचे विभाजन देखील त्वरित होईल, जेणेकरून करपात्र पीएफ व्याजावरील उद्गम कराची (टीडीएस) अचूक गणना करणे सोपे होईल.
या सर्व उपाययोजनांमुळे सदस्यांसाठी सेवांमध्ये लक्षणीय सुधारणा होईल आणि दीर्घकालीन तक्रारी कमी होतील अशी अपेक्षा आहे. शिवाय पात्र दाव्यांच्या स्वयंचलित निवारणाकरिता प्रमाणीकरण आणखी सुव्यवस्थित करण्यासाठी कार्यक्षम सॉफ्टवेअर प्रणाली तैनात करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.