नवी दिल्ली : चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या आठ महिन्यांत नोव्हेंबरपर्यंत सकल कर महसुलाने अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ६५ टक्क्यांपर्यंत अर्थात १७.८१ लाख कोटी रुपयांच्या संकलनाची पातळी गाठली आहे. पूर्ण वर्षांसाठी कर महसुलापोटी २७.५८ लाख कोटी रुपयांच्या संकलनाचे अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट आहे.
मंगळवारी संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार वैयक्तिक प्राप्तिकर आणि कंपनी करापोटी संकलनात वाढ झाली आहे. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी तयार केलेल्या पाहणी अहवालात, २०१४ सालानंतर भारताच्या करप्रणालीत ‘भरीव सुधारणा’ आणि धोरणात्मक सुधारणांच्या परिणामी अर्थव्यवस्थेतील करचोरीसारख्या विकृत प्रवृत्तींना पायबंद बसला आहे. वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटीची अंमलबजावणी, कॉर्पोरेट करात कपात, सार्वभौम वेल्थ फंड आणि पेन्शन फंडांना करांमधून सूट आणि लाभांश वितरण कर रद्दबातल करणे यासारख्या सुधारणांमुळे व्यक्ती आणि व्यवसायावरील कराचा बोजा कमी होऊन, अनुपालनात वाढ झाली असल्याचे अहवालाने नमूद केले आहे.
एकूण कर महसुलाचा निम्मा हिस्सा असलेल्या प्रत्यक्ष करांनी एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत आधीच्या वर्षांतील याच कालावधीत झालेल्या संकलनाच्या तुलनेत २६ टक्के वाढ नोंदवली आहे, जी कंपनी कर आणि वैयक्तिक प्राप्तिकरातील वाढीमुळे शक्य झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांत कर महसुलात वाढ कायम आहे.
एप्रिल-नोव्हेंबर २०२२ दरम्यान, सरकारने संकलित केलेल्या १७.८१ लाख कोटी रुपयांच्या एकत्रित कर महसुलामध्ये प्रत्यक्ष कर संकलन ८.६७ लाख कोटी रुपये आणि अप्रत्यक्ष कर संकलन ८.९१ लाख कोटी रुपये इतके आहे.
नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत केंद्राचे वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलन ५.५७ लाख कोटी रुपये इतके आहे, जे ७.८० लाख कोटी रुपयांच्या पूर्ण वर्षांच्या अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या तुलनेत ७१.५ टक्के पूर्ण झाले आहे.
सरासरी मासिक जीएसटी संकलन आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मधील ९०,००० कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये १.४९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी ही अप्रत्यक्ष करप्रणालीतील महत्त्वाची सुधारणा आहे.
