‘जनधन’, ‘आधार’, ‘मोबाइल’मुळे करोना लसीकरणास मदत; अहवालानुसार ‘को-विन’ महासाथीत जीवनरक्षक

‘को-विन’च्या ‘डिजिटल’ पायाभूत सुविधांच्या मदतीने नागरिकांना कोविड-१९ प्रतिबंधक लसीच्या २२० कोटी मात्रा वितरित करण्यास भारत सरकार यशस्वी झाले.  करोना महासाथीच्या फैलाव होण्यापूर्वीच भारताने मोठय़ा प्रमाणात लसीकरण धोरण स्वीकारले होते. कारण इतर अनेक रोग निर्मूलनासाठी अशा लसीकरण मोहिमा सुरू असल्याने प्रशासनासाठी व्यापक स्तरावर लसीकरण मोहीम राबवणे सोपे गेले.  तुलनेने अनेक देशांना यासाठी अगदी प्रारंभापासून तयारी करावी लागली. या पार्श्वभूमीवर भारताची स्थिती चांगली होती.  गेल्या काही वर्षांत, सरकारने ‘अंत्योदया’चे मूलभूत तत्वज्ञान आत्मसात करून ‘डिजिटल’ पद्धतीने आरोग्य सेवा वितरणावर लक्ष केंद्रित केले आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. तथापि, लसीकरण प्रक्रियेत प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचणाऱ्या अद्ययावत ‘डिजिटायझेशन’ची गरज होती. महासाथीदरम्यान सामूहिक प्रतिकारशक्ती मिळवण्याचा तोच एकमेव मार्ग होता. अनेक अर्थव्यवस्थांना सुरवातीपासून हे पारूप विकसित करावे लागले.

Union Budget 2023 Live Updates: काय स्वस्त, काय महागणार? अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण कोणत्या घोषणा करणार? वाचा अर्थसंकल्पाशी निगडीत प्रत्येक अपडेट!

८४ कोटी ७० लाख लसीकरणाचे लाभार्थी

‘डिजिटल’ यंत्रणेची व्यापक चौकट तसेच प्रभावी सर्वसमावेशकतेसाठी आपली यंत्रणा सतत सुधारण्याचा सरकारचा सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळेच भारत मानवी जीवन व उपजीविका दोन्ही अबाधित ठेवून जलद व टिकाऊ आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आणू शकेल, असे या अहवालात नमूद केले आहे. एकूण १०४ कोटीं नागरिकांपैकी (जानेवारी २०२१ ते सप्टेंबर २०२२ दरम्यान) ‘आधार’च्या मदतीने ८४ कोटी ७० लाख कोटी लसीकरण लाभार्थी झाले.