मुंबईः रिझर्व्ह बँकेकडून आगामी पतधोरणात व्याजदरात पाव टक्का कपात केली जाऊ शकते, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी वर्तविला आहे. ग्राहकांच्या क्रयशक्तीला चालना देण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदींना पूरक असे व्याजदर कपातीचे पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी अर्थतज्ज्ञांनी ठोस दोन कारणे पुढे केली आहेत.
चालू आर्थिक वर्षात बहुतांश काळ किरकोळ महागाईचा दर रिझर्व्ह बँकेच्या उद्दिष्टाच्या जवळ राहिला आहे. मागणी आणि गुंतवणुकीतही घसरण झाल्याने तिला गती देण्यासाठी बँकेकडून व्याजदर कपातीचे पाऊल उचलले जाऊ शकते, असे अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेने चार वर्षांहून अधिक काळापासून व्याजदर उच्च पातळीवर ठेवले आहेत. फेब्रुवारी २०२३ पासून सलग ११ बैठकांमध्ये व्याजदर ६.५ टक्क्यांवर कायम राहिले आहेत. याआधी बँकेने करोना संकटाच्या काळात (मे २०२०) व्याजदरात कपात केली गेली होती.
याबाबत बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस म्हणाले की, आगामी पतधोरण आढाव्यात व्याजदरात कपात होण्याची दोन प्रमुख कारणे दिसत आहेत. त्यातील पहिले कारण म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने आधीच रोख तरलता वाढविण्यासाठी उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. त्यामुळे बाजारपेठेतील स्थिती सुधारली आहे. व्याजदरात कपात करण्यासाठी असे करणे आवश्यक होते. दुसरे कारण म्हणजे, केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घोषणांना पाठबळ देण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडून दर कपात होऊ शकते.
‘इक्रा’च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ आदिती नायर म्हणाल्या की, रिझर्व्ह बँकेच्या डिसेंबरमधील पतधोरण बैठकीनंतर महागाई दराच्या आघाडीवर सुधारणा दिसत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात उचललेली प्राप्तिकरात सवलतीसारखी पावले महागाईवर परिणाम करणारी ठरणार आहेत. त्यामुळे संतुलन साधण्यासाठी बँकेकडून व्याजदरात कपात केली जाऊ शकते. मात्र, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन सुरूच राहिल्यास दर कपात एप्रिलपर्यंत टाळली जाऊ शकते.
गव्हर्नर मल्होत्रा यांचे पहिलेच पतधोरण
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक बुधवारपासून सुरू होत आहे. या सहा सदस्यीय समितीच्या अध्यक्षपदी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हे आहेत. मल्होत्रा यांच्या नियुक्तीनंतर ही पहिलीच पतधोरण बैठक होत आहे. या बैठकीतील निर्णयांची घोषणा मल्होत्रा हे शुक्रवारी जाहीर करतील.
