लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई: ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील वाढती मागणी आणि खाद्येतर खर्चात वाढीमुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताचा विकास दर ७.५ टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता मंगळवारी जारी झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या मासिक पत्रिकेतील लेखात वर्तविण्यात आली. भारतीय अर्थव्यवस्था आता वेगाने आगेकूच साधण्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचल्याचा लेखाचा आश्वासक सूर आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकल देवव्रत पात्रा यांच्या नेतृत्वाखालील चमूने मासिक पत्रिकेत लिहिलेल्या लेखात हा आशावाद व्यक्त करण्यात आला आहे. लेखात म्हटले आहे, की, जागतिक अर्थव्यवस्थेची स्थिती नाजूक असून, जागतिक वित्तीय स्थैर्याला वाढत्या महागाईमुळे धोका निर्माण होत आहे. गुंतवणूकदार जोखीम टाळण्यास प्राधान्य देत असल्याने भांडवलाचा ओघ अस्थिर झाला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आता आगेकूच करण्याच्या टप्प्यावर असल्याचा आशावाद म्हणूनच व्यक्त करत आहोत. कारण मागणी वाढू लागल्याची अनेक चिन्हे ठसठशीतपणे दिसू लागली आहेत.
हेही वाचा >>>हाँगकाँगच्या आरोपानंतर आता एव्हरेस्ट आणि एमडीएच मसाल्यांच्या प्रोसेसिंग युनिटची तपासणी करण्याचे आदेश
आशावादामागील कारणे काय?
गेल्या दोन वर्षांत प्रथमच ग्रामीण भागात मागणी वाढू लागली आहे. मागील तिमाहीत ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या (एफएमसीजी) मागणीत ग्रामीण भागाने शहरी भागाला मागे टाकले आहे. ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या मागणीत एकूण ६.५ टक्के वाढ झाली असून, ग्रामीण भागात ही वाढ ७.६ टक्के अशी सरस, तर शहरी भागात ५.७ टक्के आहे. गृह आणि व्यक्तिगत निगेच्या उत्पादनांना सर्वाधिक मागणी दिसून आली आहे, असे लेखात नमूद करण्यात आले आहे.
‘ईएआय’ काय दर्शवितो?
आर्थिक सक्रियता निर्देशांक (इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी इंडेक्स -ईआयए) नुसार, एप्रिल २०२४ मध्ये आर्थिक क्रियाकलापांनी पुन्हा गती पकडली आणि प्रारंभिक अंदाजानुसार २०२४-२५ च्या एप्रिल-जून या पहिल्या तिमाहीसाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीतील वाढ ७.५ टक्क्यांच्या जवळ राहण्याची शक्यता आहे, असे ेलेखात म्हटले आहे. ‘डायनॅमिक फॅक्टर मॉडेल’चा वापर करून आर्थिक सक्रियता निर्देशांक (ईएआय) अर्थव्यवस्थेतील २७ उच्च-वारंवारता निर्देशांकांच्या अंतर्निहित सामान्य प्रवाहाचा निष्कर्ष काढून तयार केला जातो आणि तो भविष्यातील जीडीपी वाढीचा महत्त्वाचा सूचकही असतो. या निर्देशांकाच्या परिणामकारकतेचे उदाहरण म्हणजे, करोना सावटापूर्वी फेब्रुवारी २०२० मध्ये ‘ईएआय’ १०० अंशांवर होता आणि राष्ट्रव्यापी करोना टाळेबंदीने प्रभावित महिन्यात म्हणजेच एप्रिल २०२० मध्ये हा निर्देशांक शून्यापर्यंत घसरला होता.
रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकल देवव्रत पात्रा यांच्या नेतृत्वाखालील चमूने मासिक पत्रिकेत लिहिलेल्या लेखात हा आशावाद व्यक्त करण्यात आला आहे. लेखात म्हटले आहे, की, जागतिक अर्थव्यवस्थेची स्थिती नाजूक असून, जागतिक वित्तीय स्थैर्याला वाढत्या महागाईमुळे धोका निर्माण होत आहे. गुंतवणूकदार जोखीम टाळण्यास प्राधान्य देत असल्याने भांडवलाचा ओघ अस्थिर झाला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आता आगेकूच करण्याच्या टप्प्यावर असल्याचा आशावाद म्हणूनच व्यक्त करत आहोत. कारण मागणी वाढू लागल्याची अनेक चिन्हे ठसठशीतपणे दिसू लागली आहेत.
हेही वाचा >>>हाँगकाँगच्या आरोपानंतर आता एव्हरेस्ट आणि एमडीएच मसाल्यांच्या प्रोसेसिंग युनिटची तपासणी करण्याचे आदेश
आशावादामागील कारणे काय?
गेल्या दोन वर्षांत प्रथमच ग्रामीण भागात मागणी वाढू लागली आहे. मागील तिमाहीत ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या (एफएमसीजी) मागणीत ग्रामीण भागाने शहरी भागाला मागे टाकले आहे. ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या मागणीत एकूण ६.५ टक्के वाढ झाली असून, ग्रामीण भागात ही वाढ ७.६ टक्के अशी सरस, तर शहरी भागात ५.७ टक्के आहे. गृह आणि व्यक्तिगत निगेच्या उत्पादनांना सर्वाधिक मागणी दिसून आली आहे, असे लेखात नमूद करण्यात आले आहे.
‘ईएआय’ काय दर्शवितो?
आर्थिक सक्रियता निर्देशांक (इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी इंडेक्स -ईआयए) नुसार, एप्रिल २०२४ मध्ये आर्थिक क्रियाकलापांनी पुन्हा गती पकडली आणि प्रारंभिक अंदाजानुसार २०२४-२५ च्या एप्रिल-जून या पहिल्या तिमाहीसाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीतील वाढ ७.५ टक्क्यांच्या जवळ राहण्याची शक्यता आहे, असे ेलेखात म्हटले आहे. ‘डायनॅमिक फॅक्टर मॉडेल’चा वापर करून आर्थिक सक्रियता निर्देशांक (ईएआय) अर्थव्यवस्थेतील २७ उच्च-वारंवारता निर्देशांकांच्या अंतर्निहित सामान्य प्रवाहाचा निष्कर्ष काढून तयार केला जातो आणि तो भविष्यातील जीडीपी वाढीचा महत्त्वाचा सूचकही असतो. या निर्देशांकाच्या परिणामकारकतेचे उदाहरण म्हणजे, करोना सावटापूर्वी फेब्रुवारी २०२० मध्ये ‘ईएआय’ १०० अंशांवर होता आणि राष्ट्रव्यापी करोना टाळेबंदीने प्रभावित महिन्यात म्हणजेच एप्रिल २०२० मध्ये हा निर्देशांक शून्यापर्यंत घसरला होता.
