– पीटीआय, मुंबई
बँकिंग व्यवहारांशी निगडित फसवणुकीमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहामाहीत वाढ नोंदविण्यात आली आहे. या कालावधीत फसवणुकीची १८ हजार ४६१ प्रकरणे घडली असून, त्यात २१ हजार ३६७ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या गुरूवारी जाहीर झालेल्या अहवालातून समोर आले आहे.
हेही वाचा – स्फुरणाअभावी निर्देशांकांना सुस्ती
u
रिझर्व्ह बँकेने देशातील बँकिंग क्षेत्राचा अहवाल जाहीर केला आहे. त्यात व्यावसायिक बँका, सहकारी बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांचा समावेश आहे. या अहवालानुसार, चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते सप्टेंबर कालावधीत फसवणुकीची १८ हजार ४६१ प्रकरणे घडली असून, त्यात २१ हजार ३६७ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत फसवणुकीची १४ हजार ४८० प्रकरणे घडली होती आणि त्यात २ हजार ६२३ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली होती. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा फसवणुकीच्या रकमेत आठपट वाढ नोंदविण्यात आली आहे.
फसवणुकीच्या प्रकारांमुळे वित्तीय व्यवस्थेसमोर अनेक आव्हाने निर्माण होत आहेत. त्यात वित्तीय संस्थांची बदनामी होण्याचा धोका असून, कार्य, व्यवसायाची जोखीम निर्माण होत आहे. याचबरोबर ग्राहकांचा विश्वास कमी होऊन त्याचा वित्तीय स्थिरतेवर परिणाम होत आहे, गेल्या आर्थिक वर्षाचा विचार करता बँकिंग व्यवहारातील फसवणुकीची रक्कम दशकभरातील नीचांकी होती. गेल्या आर्थिक वर्षात इंटरनेट आणि कार्डद्वारे फसवणुकीची प्रकरणे ४४.७ टक्के होती. याचबरोबर फसवणुकीच्या प्रकरणांपैकी ६७.१ टक्के प्रकरणे खासगी बँकांनी नोंदविलेली होती. खासगी आणि सार्वजनिक बँकांकडून एकूण दंडाची रक्कम गेल्या आर्थिक वर्षात ८६.१ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. याचवेळी सहकारी बँकांवर आकारण्यात आलेल्या दंडात घट झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
