एक्स्प्रेस वृत्त, नवी दिल्ली
छोट्या उद्योगांची कर्जासाठी पात्रता ठरविणाऱ्या पत-मूल्यांकनाच्या नवीन प्रारूपाच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पातील प्रस्तावाच्या धर्तीवर, आता कर्जइच्छुक व्यक्तीच्या डिजिटल देवघेवीच्या व्यवहारांवर आधारित घरासाठी कर्ज योजनाही बँकांना विकसित करता येईल, असे केंद्रीय वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी यांनी शुक्रवारी सूचित केले. विशेषतः गृहकर्ज मिळविण्यासाठी पात्रता सोपी नसलेल्या व्यक्तींना हे पाऊल फायदेशीर ठरेल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४-२५ अर्थसंकल्पातून, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना पतपुरवठा करताना, त्यासंबंधाने मूल्यांकनासाठी बाह्य स्रोतांवर मदार न ठेवता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून स्व-क्षमता तयार केली जाईल, असे प्रस्तावित केले. पत-मूल्यांकनाचे हे नवीन प्रारूप लघुउद्योगांच्या ताळेबंदावर आधारीत नसेल, तर ते त्यांच्या डिजिटल देयक व्यवहार कामगिरी आणि डिजिटल पाऊलखुणांवर आधारित असेल, असेही त्या म्हणाल्या. अशाच स्वरूपाच्या प्रारूपावर आधारीत घरांसाठी कर्जाच्या योजनेवर बँकांनी आधीच काम सुरू केले आहे. यामुळे आतापर्यंत केवळ पगारदार किंवा कर विवरणपत्र भरणाऱ्या व्यावसायिकांनाच गृहकर्ज उपलब्ध होणे आणि चांगली पत असूनही आवश्यक कागदपत्रे नाहीत म्हणून कर्ज नामंजूर होण्याची बँकांत रूळलेली पद्धत बंद होईल, असे जोशी यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.
हेही वाचा >>>Gold-Silver Price: ग्राहक आनंदी! सोन्याचे भाव कोसळले; १० ग्रॅमचा भाव ऐकून आताच सराफा बाजार गाठाल!
कर्जइच्छुकाच्या डिजिटल देवघेव कामगिरीवर आधारीत पत-मूल्यांकनाचे नवीन प्रारूप पुढील तिमाहीत बँकांकडून विकसित केले जाण्याची शक्यता आहे. कर्जविषयक मूल्यांकन करताना, कर्जइच्छुक व्यक्तींच्या ऑनलाइन अर्थात डिजिटल धाटणीच्या खर्च आणि उपभोगाच्या पद्धतींना विचारात घेऊन, त्यांचे आर्थिक वर्तन तसेच पत निर्धारीत केली जाईल, अशी पुस्ती जोशी यांनी जोडली.
लघुउद्योगांसाठी प्रस्तावित नवीन पत-मूल्यांकन प्रारूपाबद्दल जोशी म्हणाले, सध्या बँका छोट्या उद्योगांचे ताळेबंद पत्रक आणि लेखा नोंदींची कर्ज देण्यापूर्वी पाहणी करतात. मात्र आता यात बदल घडवून यावा अशी सरकारची योजना आहे.
हेही वाचा >>>आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक विक्रीला वेग; संभाव्य खरेदीदारांवर रिझर्व्ह बँकेचे शिक्कामोर्तब लवकरच
यामागील कारणमीमांसा स्पष्ट करताना ते म्हणाले, प्रत्येक सूक्ष्म अथवा लघुउद्योग नियमित लेखे ठेवत नाहीत आणि ताळेबंदही ते तयार करू शकत नाहीत. त्यांना बड्या कंपन्या आणि संघटित उद्योगाप्रमाणे बँकांनी वागवणे गैर आहे. योग्य त्या नमुन्यांत खतावण्या आणि ताळेबंद नाही त्यामुळे त्यांना कर्ज मिळू शकणार नाही, हे अयोग्य असल्याची सरकारची धारणा आहे.
जोशी यांनी उदाहरणासह पुढे स्पष्ट केले की, समजा एखाद्याचे चहा आणि समोसे विकण्याचे दुकान आहे. दुकान चांगले चालले आहे, हे बँकेला माहित असूनही रूळलेल्या नियमाप्रमाणे त्यांना कर्ज देण्यास त्या राजी होत नाहीत. पण नवीन प्रारूपानुसार, दुकान मालकाचे बँक खाते, त्यावरील ग्राहकांनी डिजिटल देयक व्यवहाराद्वारे चुकते केलेले पैसे किंवा ऑनलाइन भरलेले वीज बिल अथवा अन्य देयके पाहून, त्याला ५ लाख किंवा १० लाख रुपयांचे कर्ज देणे बँकांना सोयीचे होईल. यातून अधिक संख्येने छोट्या उद्योग-व्यावसायिकांना कर्ज उपलब्ध होईल.
