सॅटकॉम अर्थात उपग्रह आधारित दूरसंचारासाठी स्पेक्ट्रमच्या स्पर्धात्मक बोलीवर लिलावाऐवजी, प्रशासकीय अटी-शर्तीवर वाटप करण्याच्या केंद्रीय दळणवळणमंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या भूमिकेने, लिलावासाठी आग्रही रिलायन्स जिओला मोठा धक्का दिला आहे. विशेषतः भारतात प्रवेश करू पाहणाऱ्या स्पर्धक एलॉन मस्क यांच्या स्टारलिंकची बाजू उचलून धरणाऱ्या सरकारच्या या भूमिकेने या दोन अब्जाधीशांमध्ये वाक्-युद्धही जुंपले आहे.
मंगळवारी इंडिया मोबाइल काँग्रेस या परिषदेत भाषण करताना शिंदे यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, स्थापित आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार, जगात जेथे सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमचा व्यावसायिक वापर सुरू आहे, तेथे त्याचे सरकारकडून प्रशासकीय वाटप झालेले आहे. त्यामुळे जगापेक्षा वेगळे काही भारतात होणार नाही. याउलट, जर लिलावाचा निर्णय घेतला, तर ते उर्वरित जगापेक्षा वेगळी वाट चोखाळणारे असेल. उपग्रहाधारित स्पेक्ट्रम हे जर जगाच्या सामायिक मालकीचे स्पेक्ट्रम असेल, तर त्याची वैयक्तिकरीत्या किंमत कशी ठरविली जाऊ शकते, असे नमूद करीत त्यांनी लिलावाऐवजी, स्पेक्ट्रम वाटपाच्या बाजूने कौल दिला.
हेही वाचा >>>रिलायन्समधील विक्रीची सेन्सेक्स, निफ्टीला झळ
मोबाइल फोनवरील दूरसंचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या धरातलावरील स्पेक्ट्रमच्या विपरीत, उपग्रहाधारित स्पेक्ट्रमला राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक मर्यादा नाहीत आणि ते आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे आहे, अशी जागतिक धारणा आहे. म्हणूनच या स्पेक्ट्रमचे समन्वय व व्यवस्थापनाचे काम हे ‘इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन्स युनियन (आयटीयू)’ या संयुक्त राष्ट्राद्वारे संचालित संघटनेद्वारे केले जाते.
सरलेल्या सप्टेंबरमध्ये, दूरसंचार क्षेत्राची नियामक ‘ट्राय’ने ‘विशिष्ट उपग्रह-आधारित व्यावसायिक दूरसंचार सेवांसाठी स्पेक्ट्रमच्या वितरणासाठी अटी आणि शर्ती’ नावाचे चर्चात्मक टिपण जारी केले होते. यामध्ये लिलावाने नव्हे तर प्रशासकीय मार्गाने वितरित, सॅटकॉम सेवांसाठी स्पेक्ट्रमची किंमत कशी ठरवावी याबद्दल उद्योग क्षेत्रातून अभिप्राय व सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. याला उत्तर म्हणून महिन्याच्या सुरुवातीला ट्राय आणि दूरसंचार विभागाला लिहिलेल्या पत्रांत, रिलायन्स जिओने सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याची बाजू उचलून धरणारा युक्तिवाद केला होता. प्रशासकीय वाटप हे उपग्रहाधारित आणि धरातलावरील दूरसंचार सेवांमध्ये फारकत करणारे ठरेल आणि समानतेच्या सूत्राला ते बाधा आणणारे ठरेल, असे तिचे म्हणणे होते.
अंबानी आणि मस्क या अब्जाधीशांच्या अनुक्रमे रिलायन्स जिओ आणि स्टारलिंक या सेवांव्यतिरिक्त, भारती एंटरप्राइजेसच्या सुनील भारती मित्तल यांचा ब्रिटनस्थित उपक्रम वनवेब, कॅनडाची कंपनी टेलीसॅट, टाटा, एल अँड टी यांसारखी बडी उद्योग घराणी आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रातील महाकाय ॲमेझॉनदेखील नव्या पिढीच्या उपग्रहाधारित दूरसंचार सेवांच्या आखाड्यात उतरली आहे. लिलाव करावा की वाटप यावर बराच काळ निर्णय होत नसल्याने, जवळपास सर्व पूर्वतयारीनिशी सज्ज झालेल्या या कंपन्यांच्या सेवांना आता प्रत्यक्षात मुहूर्त सापडू शकेल, अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा >>>बक्षीस समभागावर विप्रोकडून गुरुवारी निर्णय
अंबानी विरुद्ध मस्क
उपग्रहाधारित आणि स्थलीय स्पेक्ट्रमवर आधारित सेवांमध्ये समानतेला (लेव्हल प्लेइंग फिल्ड) सुनिश्चित करण्याच्या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे ‘ट्राय’ने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आणि हे आश्चर्यकारक आहे, अशी मुकेश अंबानीप्रणीत रिलायन्स जिओने म्हटले आहे. दूरसंचार विभागाला लिहिलेल्या पत्रात तिने असाच युक्तिवाद केला आहे. तर याला प्रतिसाद म्हणून एलॉन मस्क यांनी एक्स या समाजमाध्यमावरील टिप्पणीत, ‘उपग्रहाधारित स्पेक्ट्रमचा सामायिक वापर होईल याचे दीर्घकाळापासून समन्वयन म्हणून आयटीयूची नियुक्ती केली गेली असताना, त्याविपरित (लिलावाला मंजुरीचे) पाऊल अभूतपूर्व ठरेल,’ अशी शेरेबाजी केली आहे.
