पीटीआय, नवी दिल्ली : भारतीय कंपन्यांकडून आगामी २०२४ सालात कर्मचाऱ्यांना सरासरी ९.८ टक्के पगारवाढ शक्य आहे. जी २०२३ मधील १० टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. कारण अजूनही बहुतांश कंपन्या उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ घालण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, असे विलिस टॉवर वॉटसनच्या अहवालात म्हटले आहे. दरवर्षी संस्था असे सर्वेक्षण करून पगारवाढीबाबत अंदाज व्यक्त करत असतात.
विलिस टॉवर वॉटसनच्या ‘सॅलरी बजेट प्लॅनिंग इंडिया’ या ताज्या अहवालानुसार, आगामी वर्षात भारतीय कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ कमी होण्याची शक्यता आहे. जागतिक पातळीवरील प्रतिकूल घटनांमुळे जागतिक मंदीची चिंता व्यक्त केली जात आहे. परिणामी कंपन्यांच्या उत्पादन मागणी कपातीसह त्यांना वाढत्या महागाईचा सामना करावा लागतो आहे. अहवालात जगभरातील १५० देशांमधील कंपन्यांकडून अंदाजे ३२,५१२ प्रतिसाद प्राप्त झाले. या सर्वेक्षणात भारतातील ७०८ कंपन्यांनी सहभाग घेतला.
हेही वाचा : UAE भारताला ४ लाख कोटी देण्याच्या तयारीत, चीन पाहतच राहणार अन् पाकिस्तानही थक्क होणार!
एक उदयोन्मुख बाजारपेठ असल्याने, भारतातील पगारवाढ संपूर्ण एशिया पॅसिफिक क्षेत्रामध्ये सर्वाधिक राहण्याची शक्यता आहे. त्यापाठोपाठ व्हिएतनाममध्ये सरासरी पगारवाढ ८ टक्के, त्यानंतर चीनमध्ये ६ टक्के, फिलीपिन्समध्ये ५.७ टक्के आणि थायलंडमध्ये ५ टक्के पगारवाढीचा अंदाज आहे.
सध्या माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. परिणामी माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांकडून भूतकाळातील अंदाजे ११ ते १२ टक्क्यांवरून २०२४ मध्ये अंदाजे केवळ १० टक्क्यांपर्यंत पगारवाढ मिळणे अपेक्षित आहे. याउलट, उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग), औषधी निर्माण, माध्यम क्षेत्र (मीडिया), गेमिंग यांसारख्या क्षेत्रांचा विस्तार होत आहे आणि ते २०२४ साठीच्या नोकरीच्या योजना आणि वाढत्या पगारवाढीसाठी नियोजन करत आहेत, असे डब्ल्यूटीडब्ल्यू इंडियाचे सल्लागार राजुल माथूर म्हणाले.
हेही वाचा : ‘बीक्यू क्विंटिलियन’ अदानी समूहाच्या ताब्यात
श्रमिकांची वाढती मागणी आणि महागाईमुळे २०२४ मध्ये पगारवाढीवर परिणाम होण्याची चिंता या अहवालात उद्धृत करण्यात आली आहे. तथापि, २०२२ च्या तुलनेत, यावर्षी अर्ध्याहून अधिक कंपन्यांनी त्यांच्या पगारवाढीच्या नियोजनात वाढ केली आहे. सर्वेक्षणानुसार, एक तृतीयांश (३६ टक्के) कंपन्यांनी पुढील १२ महिन्यांसाठी सकारात्मक व्यवसाय उत्पन्नाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. नोकरीच्या बाबतीत, जवळपास २८ टक्के कंपन्यांनी पुढील १२ महिन्यांत कर्मचारी भरती करण्याची योजना आखली आहे, तर २०२३ मध्ये सुमारे ६० टक्के कंपन्यांनी मागील वर्षाच्या तुलनेत कर्मचारी संख्या वाढवली आहे. भारतातील ऐच्छिक गळतीचा दर (ॲट्रिशन रेट) २०२२ मधील १५.३ टक्क्यांवरून २०२३ मध्ये १४.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे.
विलिस टॉवर वॉटसनच्या ‘सॅलरी बजेट प्लॅनिंग इंडिया’ या ताज्या अहवालानुसार, आगामी वर्षात भारतीय कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ कमी होण्याची शक्यता आहे. जागतिक पातळीवरील प्रतिकूल घटनांमुळे जागतिक मंदीची चिंता व्यक्त केली जात आहे. परिणामी कंपन्यांच्या उत्पादन मागणी कपातीसह त्यांना वाढत्या महागाईचा सामना करावा लागतो आहे. अहवालात जगभरातील १५० देशांमधील कंपन्यांकडून अंदाजे ३२,५१२ प्रतिसाद प्राप्त झाले. या सर्वेक्षणात भारतातील ७०८ कंपन्यांनी सहभाग घेतला.
हेही वाचा : UAE भारताला ४ लाख कोटी देण्याच्या तयारीत, चीन पाहतच राहणार अन् पाकिस्तानही थक्क होणार!
एक उदयोन्मुख बाजारपेठ असल्याने, भारतातील पगारवाढ संपूर्ण एशिया पॅसिफिक क्षेत्रामध्ये सर्वाधिक राहण्याची शक्यता आहे. त्यापाठोपाठ व्हिएतनाममध्ये सरासरी पगारवाढ ८ टक्के, त्यानंतर चीनमध्ये ६ टक्के, फिलीपिन्समध्ये ५.७ टक्के आणि थायलंडमध्ये ५ टक्के पगारवाढीचा अंदाज आहे.
सध्या माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. परिणामी माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांकडून भूतकाळातील अंदाजे ११ ते १२ टक्क्यांवरून २०२४ मध्ये अंदाजे केवळ १० टक्क्यांपर्यंत पगारवाढ मिळणे अपेक्षित आहे. याउलट, उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग), औषधी निर्माण, माध्यम क्षेत्र (मीडिया), गेमिंग यांसारख्या क्षेत्रांचा विस्तार होत आहे आणि ते २०२४ साठीच्या नोकरीच्या योजना आणि वाढत्या पगारवाढीसाठी नियोजन करत आहेत, असे डब्ल्यूटीडब्ल्यू इंडियाचे सल्लागार राजुल माथूर म्हणाले.
हेही वाचा : ‘बीक्यू क्विंटिलियन’ अदानी समूहाच्या ताब्यात
श्रमिकांची वाढती मागणी आणि महागाईमुळे २०२४ मध्ये पगारवाढीवर परिणाम होण्याची चिंता या अहवालात उद्धृत करण्यात आली आहे. तथापि, २०२२ च्या तुलनेत, यावर्षी अर्ध्याहून अधिक कंपन्यांनी त्यांच्या पगारवाढीच्या नियोजनात वाढ केली आहे. सर्वेक्षणानुसार, एक तृतीयांश (३६ टक्के) कंपन्यांनी पुढील १२ महिन्यांसाठी सकारात्मक व्यवसाय उत्पन्नाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. नोकरीच्या बाबतीत, जवळपास २८ टक्के कंपन्यांनी पुढील १२ महिन्यांत कर्मचारी भरती करण्याची योजना आखली आहे, तर २०२३ मध्ये सुमारे ६० टक्के कंपन्यांनी मागील वर्षाच्या तुलनेत कर्मचारी संख्या वाढवली आहे. भारतातील ऐच्छिक गळतीचा दर (ॲट्रिशन रेट) २०२२ मधील १५.३ टक्क्यांवरून २०२३ मध्ये १४.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे.
