मनरेगा म्हणजेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने देशातील ग्रामीण भागात रोजगाराला चालना देण्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांची आगाऊ रक्कम दिली आहे. ६० हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीव्यतिरिक्त हा निधी जारी करण्यात आला आहे. ग्रामीण विकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी मंगळवारी संसदेत मनरेगावरील प्रश्नाचे उत्तर देताना महत्त्वाची माहिती दिली, त्या म्हणाल्या, केंद्र सरकारने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मनरेगा अंतर्गत जारी केलेल्या निधीचा तपशील सादर केला आहे. या आर्थिक वर्षात २९ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत सरकारने मनरेगा अंतर्गत ६६,६२९ कोटी रुपयांचा निधी जारी केला आहे.
हेही वाचाः भारत दाखवणार पाकिस्तानला आता आपली खरी ताकद, अदाणींच्या मदतीनं सीमेवर करणार ‘हे’ मोठे काम
१० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी जारी केला
राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी सांगितले की, यंदा ग्रामीण भागात रोजगाराला चालना देण्यासाठी मोदी सरकारने या योजनेंतर्गत यापूर्वी ६० हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला होता, ज्यामध्ये नंतर १० हजार कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली. आतापर्यंत सरकारने या योजनेअंतर्गत ६६,६२९ कोटी रुपयांची रक्कम जारी केली आहे. तळागाळातील निधीची गरज लक्षात घेऊन हा निधी जारी करण्यात आला आहे.
शासनाने २८ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर केला
अलीकडे पीटीआयशी बोलताना ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह यांनी देखील महत्त्वाची माहिती दिली होती. सरकारने मनरेगा अंतर्गत २८ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी जारी करण्यास मान्यता दिली आहे आणि ते संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर केले जाणार आहे. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे मनरेगा ही सरकारद्वारे चालवली जाणारी रोजगार हमी योजना आहे.
मनरेगा म्हणजे काय?
याअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला किमान १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी मिळते. २०२४ या आर्थिक वर्षात मोदी सरकारने मनरेगा अंतर्गत जारी करण्यात येणाऱ्या निधीमध्ये मोठी कपात केली होती, ती कमी करून ६० हजार कोटी रुपयांवर आणली होती, तसेच गरज पडल्यास सरकार आणखी निधीची तरतूद देखील करेल अशी घोषणा केली होती.
