नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना अर्थात ‘ईपीएफओ’ने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये आतापर्यंत सुमारे ५ कोटींहून अधिक दाव्यांच्या निराकरणाचा ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे, अशी माहिती कामगारमंत्री मनसुख मांडविया यांनी गुरुवारी दिली. ‘ईपीएफओ’ने आर्थिक वर्षात आतापर्यंत ५.०८ कोटींहून अधिक दाव्यांवर प्रक्रिया केली आहे, ज्यांची एकूण दावा रक्कम २.०५ लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाणारी आहे. मागील आर्थिक वर्षात १.८२ लाख कोटी रुपयांच्या ४.४५ कोटी दाव्यांची प्रकरणे निकाली काढली गेली, असे कामगार मंत्रालयाने म्हटले आहे.
दावे निराकरणाची जलद प्रक्रिया आणि सदस्यांमधील तक्रारी कमी करण्यासाठी ‘ईपीएफओ’ने सुरू केलेल्या परिवर्तनकारी सुधारणांमुळे ही उल्लेखनीय कामगिरी शक्य झाली, असे मांडविया यांनी अधोरेखित केले. स्वयंचलितपणे निर्धारित केलेल्या दाव्यांची मर्यादा, जलद ‘पीएफ’ हस्तांतरण आणि ‘केवायसी’ अनुपालनांमध्ये केलेल्या सुधारणांमुळे ‘ईपीएफओ’ची कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे. यामध्ये स्वयंचलित दावा निराकरण प्रणालीमुळे (ऑटो-क्लेम सेटलमेंट) दावा दाखल केल्यानंतर आता तीन दिवसांच्या आत निकाली काढला जातो. चालू आर्थिक वर्षात या प्रणालीअंतर्गत १.८७ कोटी दावे निकाली काढले गेले. तर मागील संपूर्ण आर्थिक वर्षात ८९.५२ लाख दाव्यांवर प्रक्रिया करण्यात आली होती. ‘पीएफ’ हस्तांतरण यासह इतर कामकाजामध्ये कार्यालयीन हस्तक्षेप कमी करण्यात आला आहे. यामुळे दाव्यासंबंधी प्रक्रियात्मक अडथळे कमी झाले आहेत.
