ई-वाहनांद्वारे ‘विकसित भारता’ची स्वप्नपूर्ती! वाढीव प्रोत्साहने, करसवलती सरकारच्या विषयपत्रिकेवर

हेही वाचा >>> यंदा ‘कॅम्पस मुलाखती’तून फ्रेशर्सच्या थेट भरतीत घट शक्य; पुण्यात मुख्यालय असलेल्या पर्सिस्टंट सिस्टीम्सकडून सुस्पष्ट कबुली

याबाबत औद्योगिक व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे सचिव राजेशकुमार सिंह म्हणाले की, ई-वाहने विकसित होणे आणि त्यांचा स्वीकार वाढणे यामुळे भारताची वाटचाल कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या अर्थव्यवस्थांकडे होईल. देशाला २०४७ पर्यंत विकसित अर्थव्यवस्था बनविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यात ई-वाहनांकडे होऊ घातलेले वेगवान स्थित्यंतर महत्त्वाची भूमिका बजावणारे ठरणार आहे. यासाठी करसवलती, उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहनपर योजना आणि चार्जिंगसाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी बंधनकारक करणे असे निर्णय सरकारच्या विषयपत्रिकेवर आहेत. मालवाहतूक आता रस्त्याकडून रेल्वेकडे वळू लागली आहे. यामुळेही मालवाहतूक क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जनदेखील लक्षणीय कमी होणार आहे.
अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात सरकारने १०० टक्के थेट परकीय गंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. या निर्णयातून सरकारची या क्षेत्राबद्दलची प्राथमिकता दिसून येते. भारताच्या स्वातंत्र्याला २०४७ मध्ये १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. तोपर्यंत भारत विकसित देश बनविण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. त्यात विकासाच्या विविध पैलूंचा समावेश आहे. त्यात आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगती, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि सुशासन या बाबींचा समावेश आहे, असे सिंह यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

अमृतकाळाचा डंका खरा की अमेरिकी डंकी?

विश्लेषण : मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा प्रभाव ओसरला?…

विश्लेषण : देशातल्या सर्वांत श्रीमंत महापालिकेला घरघर? मुंबई महानगरपालिकेच्या घटलेल्या मुदतठेवी चिंतेची बाब का?

सरकारच्या एका चुकीच्या निर्णयामुळे हजारो कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना खो बसतो तेव्हा…

पालिकेच्या अर्थसंकल्पाला मालमत्ता कराचा हात; १२५० कोटींनी उद्दिष्ट वाढले; ७५ टक्के मालमत्ता कर वसूल

लोकमानस : रेल्वे आता सेवा नव्हे उद्योग

अर्थसंकल्प ‘समाधानकारक’ पण आत्मनिर्भरतेचा उत्पादकांना शाप?

महसूल आणि खर्च: देखाव्यापेक्षा सुधारणा हव्या आहेत…

हेही वाचा >>> अंबानी कुटुंबाने रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठेप्रसंगी घेतला सहभाग, मंदिरासाठी ‘एवढ्या’ कोटींची दिली देणगी

वेगाने वाढणारी ई-वाहन बाजारपेठ

भारत वेगाने वाढणारी ई-वाहन बाजारपेठ असून, जगभरातील आघाडीच्या कंपन्यांचे देशाकडे लक्ष आहे. देशात २०३० पर्यंत ई-वाहनांची वार्षिक विक्री २०२२ मधील १० लाखांवरून दसपटीने वाढून एक कोटींचा टप्पा गाठेल. या वाढत्या स्वीकृतीतून पाच कोटी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील, असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवाल २०२२-२३ मध्ये वर्तविण्यात आला आहे.