मुंबई : राज्यातील डोंगराळ व जंगली भागात राहणाऱ्या रहिवाशांना रोजगार, शुद्ध व दर्जेदार मधाची उत्पत्ती, निर्सगातील अन्न साखळी कायम राखण्यास सहकार्य, आणि पीक उत्पादनात होणारी वाढ अशा अनेक कारणांमुळे राज्य शासनाने मध केंद्र योजनेचा विस्तार करून ‘मधाचे गाव’ ही योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा निर्णय सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी गावांचे सर्वेक्षण, जनजागृती, प्रशिक्षण, सामूहिक सुविधा केंद्र, माहिती दालन, प्रचार आणि प्रसिद्धीसाठी ५४ लाख रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in