राज्यांना त्यांची आर्थिक गरज भागवण्यासाठी रोखे बाजारात गुंतवणूकदारांकडून उसनवारी करताना उत्तरोत्तर अधिकाधिक व्याजदराचे गाजर दाखवावे लागणे क्रमप्राप्त ठरत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेकडून प्राप्त ताजी आकडेवारी दर्शविते. मंगळवारी वेगवेगळ्या नऊ राज्यांनी कर्जरोख्यांचा लिलाव करून १६,२०० कोटी रुपये उभारले असले तरी त्यासाठी त्यांना ७.४६ टक्के व्याजाची हमी गुंतवणूकदारांना द्यावी लागली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

करोना साथीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला सामोरे जाताना, केंद्र सरकारने राज्यांना उद्योगस्नेही उपाययोजना आणि आर्थिक सुधारणा राबवण्याच्या अटीवर खुल्या बाजारातून उसनवारी करण्याची मर्यादा वाढवून देण्यात आली आहे. यातून राज्यांवरील कर्जबोजा कमालीचा वाढत चालला आहे, पण चढ्या व्याजदराच्या स्थितीत ही उसनवारी उत्तरोत्तर महागडी देखील बनत चालली आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ अखेर राज्यांची खुल्या बाजारातून उसनवारी वार्षिक तुलनेत ८ टक्क्यांनी वाढून ७.६ लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. मंगळवारी ७.४६ टक्के व्याजदराच्या बदल्यात केली गेलेली १६,२०० कोटी रुपयांची कर्जउचल ही आधीच्या आठवड्यात झालेल्या रोखे-लिलावाच्या तुलनेत पाच आधारबिंदू अधिक व्याजदराच्या हमीने झाली आहे. या रोख्यांचा मुदत कालावधी १६ वर्षांपर्यंत वाढला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचाः शेअर बाजाराच्या उच्चांकानं गुंतवणूकदार झाले श्रीमंत, ५ दिवसांत कमावले ‘इतके’ लाख कोटी

उल्लेखनीय बाब म्हणजे ‘इक्रा’ या पतमानांकन संस्थेने केलेल्या संकलनानुसार, राज्य सरकारचे १० वर्षे मुदतीचे रोखे आणि केंद्र सरकारचे याच मुदतीचे रोखे यांनी गुंतवणूकदारांना देऊ केलेल्या व्याजदरातील तफावत ही ३४ आधारबिंदू पातळीवर पोहोचली आहे.

हेही वाचाः HDFC नंतर आता IDFC First Bank आणि IDFC यांचे विलीनीकरण; ग्राहकांवर काय परिणाम?