देशातील आघाडीचा बाजारमंच असलेल्या राष्ट्रीय शेअर बाजाराला अर्थात एनएसईला भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने सामाजिक बाजारमंच अर्थात सोशल स्टॉक एक्स्चेंज (‘एसएसई मंच’) हा स्वतंत्र विभाग म्हणून सुरू करण्यास गुरुवारी अंतिम मंजुरी दिली. एनएसईला यापूर्वी नियामकांकडून तत्त्वतः मान्यता मिळाली होती.

हेही वाचा- एनसीएलटीकडून ‘झी’विरोधात दिवाळखोरी याचिकेला मान्यता

Support for science and development through two new policies
दोन नव्या धोरणांतून विज्ञानाची साथ आणि विकासाची वाट…
Ramdas Kadam On Uddhav Thackeray
Ramdas Kadam : “उद्धव ठाकरेंना म्हटलं होतं दोन तासांत आमदार परत आणतो; पण…”, शिवसेना शिंदे गटाच्या नेत्याचं मोठं विधान
namibia will cull elephant
Drought In Namibia : दुष्काळग्रस्तांना अन्न पुरवण्यासाठी ‘हा’ देश करणार ८३ हत्तींची हत्या; सरकारने काढले आदेश!
pradhan mantri jan dhan yojana latest marathi news
आर्थिक उन्नतीचे ‘जनधन’
Mumbai, Sanjay Gandhi National Park, slum rehabilitation, High Court order, illegal encroachments, forest management, state government,
राष्ट्रीय उद्यान अतिक्रमणमुक्त करण्याचे आदेश, बेकायदा झोपडीधारकांच्या तातडीच्या पुनर्वसनासाठी धोरण आखण्याबाबत सूचना
missing women, High Court, State Govt,
बेपत्ता महिलांचा शोध घेण्यासाठी ठोस यंत्रणा आहे का ? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकार, पोलिसांना विचारणा
UPSC lateral entry
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या थेट भरतीच्या निर्णयावरून एनडीएत मतभेत? कुणाचा पाठिंबा, तर कुणाचा विरोध; नेमकं काय घडलं?
karnataka high court relief siddaramaiah in land scam row
सिद्धरामय्या यांना न्यायालयाचा दिलासा; २९ ऑगस्टपर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश

सोशल स्टॉक एक्स्चेंज (एसएसई) ही एक अभिनव संकल्पना आहे आणि अशा प्रकारच्या बाजारमंचाचा उद्देश खासगी आणि ना-नफा तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्थांना इच्छित निधी देण्याचा आहे. सामाजिक बाजारमंचावर ना-नफा संस्था (एनपीओ) सूचिबद्ध केल्या जातील. या संस्थांना भांडवली बाजारांतर्गत विशेषरचित मंचावर सूचिबद्ध होण्याचा आणि त्यायोगे निधी उभारण्याचा अतिरिक्त मार्ग राष्ट्रीय शेअर बाजाराकडून खुला होणार आहे.

हेही वाचा- अर्थसंकल्पातील नवीन कर तरतुदींचा टाटा ट्रस्टसह धर्मादाय संस्थांना फटका

पात्र ना-नफा संस्थांसाठी पहिली पायरी ही सोशल स्टॉक एक्स्चेंज विभागामध्ये नोंदणीपासून सुरू होते. नोंदणीनंतर या संस्था सार्वजनिक इश्यू किंवा खासगी प्लेसमेंटच्या माध्यमातून ‘झिरो कूपन झिरो प्रिन्सिपल’सारखी साधने प्रसृत करून निधी उभारणीची प्रक्रिया सुरू करू शकतात. सध्या नियामकांनी ‘झिरो कूपन झिरो प्रिन्सिपल’ प्रसृत करण्यासाठी किमान इश्यू आकार १ कोटी आणि सबस्क्रिप्शनसाठी प्रत्येकी किमान २ लाख रुपये मर्यादा निर्धारित केली आहे. नफ्यासाठी सामाजिक उपक्रम असलेल्या (एफपीई) संस्थांची नोंदणी प्रक्रिया ही भांडवली बाजारात समभागांच्या सूचिबद्धतेच्या सध्याच्या प्रक्रियेप्रमाणेच असेल.