गेल्या काही दिवसांपूर्वीच ऑनलाइन गेमिंगवर जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत २८ टक्के जीएसटी लादण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता २ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत पुन्हा एकदा ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवर २८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू करण्याची अंमलबजावणी करायची की नाही, यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.
जीएसटी परिषद अंतिम निर्णय घेणार
या महिन्याच्या सुरुवातीला जीएसटी कौन्सिलच्या ५० व्या बैठकीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखालील परिषदेने ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवर २८ टक्के कमाल कर लावण्याचा निर्णय घेतला होता. इंडियन एक्सप्रेसला मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी परिषद आता एंट्री लेव्हलवर किंवा प्रत्येक सट्ट्यावर कर आकारला जावा का? यावर अंतिम निर्णय घेणार आहे.
२८ टक्के करावर टीका करण्यात आली होती
५० व्या जीएसटी कौन्सिलमध्ये ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवर २८ टक्के कर लावण्याच्या निर्णयावर गेमिंग उद्योगाने टीका केली होती, त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले होते की, जीएसटी परिषदेने आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा. आम्ही अजूनही शाश्वत आणि स्वीकारार्ह ऑनलाइन गेमिंग पायाभूत सुविधा विकसित करण्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहोत. हा आराखडा तयार झाल्यानंतर आम्ही GST कौन्सिलशी संपर्क साधू आणि त्यांना नवीन नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे पुनर्विचार करण्याची विनंती करू, असंही राजीव चंद्रशेखर म्हणाले होते.
हेही वाचाः बँकांनी नऊ वर्षांत १० लाख कोटींहून अधिक थकीत कर्जे केली वसूल : RBI
गेमिंग उद्योग संपवण्याचा कोणताही हेतू नाही – निर्मला सीतारामन
५० व्या परिषदेच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनोवर जास्तीत जास्त कर लादण्याचा निर्णय उद्योग संपवण्यासाठी नव्हता. ऑनलाइन गेमिंगला जीवनावश्यक वस्तूंच्या बरोबरीने कर लावला जाऊ शकत नाही, असंही त्या म्हणाल्यात.
हेही वाचाः गुंतवणूकदारांसमोर स्पष्टीकरण देताना बायजूचे संस्थापक रवींद्रन यांना अश्रू अनावर
ऑनलाइन गेमिंगची व्याख्या करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा केली जाऊ शकते
ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना गेमसाठी कौशल्य आवश्यक आहे. तसेच संधीवर आधारित असलेल्या गेममध्ये कोणताही भेदभाव न करता कर आकारला जाऊ शकतो. ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग आणि कॅसिनो यांना लॉटरी आणि जुगार यांसारखे ‘कारवाईयोग्य दावे’ म्हणून परिभाषित करण्यासाठी जीएसटी कायद्यातील दुरुस्ती संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केली जाण्याची शक्यता आहे.
खरं तर या महिन्याच्या सुरुवातीला द इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत महसूल सचिव संजय मल्होत्रा म्हणाले होते की, ऑनलाइन गेमिंग उद्योग सध्या अंदाजे उलाढालीच्या केवळ २ टक्के कर भरत आहे आणि ऑनलाइन गेमिंगसाठी २८ टक्के एकसमान जीएसटी दर आणून सरकार दहापट अधिक कमवू शकते. आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये सरकारने ऑनलाइन गेमिंगमधून १,७०० कोटी रुपये, कॅसिनोमधून सुमारे ३०० कोटी रुपये आणि घोड्यांच्या शर्यतीतून सुमारे ८० कोटी रुपये गोळा केले होते, असे त्यांनी सांगितले होते.
जीएसटी परिषद अंतिम निर्णय घेणार
या महिन्याच्या सुरुवातीला जीएसटी कौन्सिलच्या ५० व्या बैठकीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखालील परिषदेने ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवर २८ टक्के कमाल कर लावण्याचा निर्णय घेतला होता. इंडियन एक्सप्रेसला मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी परिषद आता एंट्री लेव्हलवर किंवा प्रत्येक सट्ट्यावर कर आकारला जावा का? यावर अंतिम निर्णय घेणार आहे.
२८ टक्के करावर टीका करण्यात आली होती
५० व्या जीएसटी कौन्सिलमध्ये ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवर २८ टक्के कर लावण्याच्या निर्णयावर गेमिंग उद्योगाने टीका केली होती, त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले होते की, जीएसटी परिषदेने आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा. आम्ही अजूनही शाश्वत आणि स्वीकारार्ह ऑनलाइन गेमिंग पायाभूत सुविधा विकसित करण्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहोत. हा आराखडा तयार झाल्यानंतर आम्ही GST कौन्सिलशी संपर्क साधू आणि त्यांना नवीन नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे पुनर्विचार करण्याची विनंती करू, असंही राजीव चंद्रशेखर म्हणाले होते.
हेही वाचाः बँकांनी नऊ वर्षांत १० लाख कोटींहून अधिक थकीत कर्जे केली वसूल : RBI
गेमिंग उद्योग संपवण्याचा कोणताही हेतू नाही – निर्मला सीतारामन
५० व्या परिषदेच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनोवर जास्तीत जास्त कर लादण्याचा निर्णय उद्योग संपवण्यासाठी नव्हता. ऑनलाइन गेमिंगला जीवनावश्यक वस्तूंच्या बरोबरीने कर लावला जाऊ शकत नाही, असंही त्या म्हणाल्यात.
हेही वाचाः गुंतवणूकदारांसमोर स्पष्टीकरण देताना बायजूचे संस्थापक रवींद्रन यांना अश्रू अनावर
ऑनलाइन गेमिंगची व्याख्या करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा केली जाऊ शकते
ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना गेमसाठी कौशल्य आवश्यक आहे. तसेच संधीवर आधारित असलेल्या गेममध्ये कोणताही भेदभाव न करता कर आकारला जाऊ शकतो. ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग आणि कॅसिनो यांना लॉटरी आणि जुगार यांसारखे ‘कारवाईयोग्य दावे’ म्हणून परिभाषित करण्यासाठी जीएसटी कायद्यातील दुरुस्ती संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केली जाण्याची शक्यता आहे.
खरं तर या महिन्याच्या सुरुवातीला द इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत महसूल सचिव संजय मल्होत्रा म्हणाले होते की, ऑनलाइन गेमिंग उद्योग सध्या अंदाजे उलाढालीच्या केवळ २ टक्के कर भरत आहे आणि ऑनलाइन गेमिंगसाठी २८ टक्के एकसमान जीएसटी दर आणून सरकार दहापट अधिक कमवू शकते. आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये सरकारने ऑनलाइन गेमिंगमधून १,७०० कोटी रुपये, कॅसिनोमधून सुमारे ३०० कोटी रुपये आणि घोड्यांच्या शर्यतीतून सुमारे ८० कोटी रुपये गोळा केले होते, असे त्यांनी सांगितले होते.
