ठेवी संग्रहणासाठी विशेष मोहिमेची गरज; सरकारी बँकांना अर्थमंत्र्यांची हाक

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांसोबत आढावा बैठकीत सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांना ठेवीतील वाढ सुधारण्याचे आणि त्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे आवाहन केले. गेल्या काही महिन्यांत बँकांतील ठेवीतील वाढीपेक्षा, पतपुरवठ्यातील वाढ तब्बल तीन ते चार टक्क्यांनी अधिक राहिली असून, त्यामुळे बँकांचे मालमत्ता-दायित्व समीकरण बिघडलेले आहे.

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर, अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बँकप्रमुखांची ही पहिलीच आढावा बैठक झाली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीतारामन यांनी ठेवीतील वाढ, कर्ज-ठेव गुणोत्तर (सीडी रेशो) आणि पत गुणवत्तेचाही बैठकीत आढावा घेतला. आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेतानाच, बँकांमार्फत राबविल्या जात असलेल्या पीएम आवास योजना, पीएम सूर्य घर आणि पीएम विश्वकर्मा यांसारख्या प्रमुख योजनांच्या अंमलबजावणीतील प्रगतीचा अर्थमंत्र्यांनी आढावा घेतला.

हेही वाचा : ज्येष्ठांना, छोट्या खातेदारांना संपूर्ण ठेवींवर विमा संरक्षण; रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरांचे चाचपणीचे आवाहन

रिझर्व्ह बँकेने व्याजदराच्या निर्धारणाबाबत बँकांना स्वातंत्र्य दिले आहे. या स्वातंत्र्याचा वापर करून बँकांनी ठेवी अधिक आकर्षक केल्या पाहिजेत, यावर अर्थमंत्र्यांनी भर दिला. काही दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीही तरलतेच्या संभाव्य जोखमीवर बोट ठेवताना, बँकांना त्यांच्या शाखांच्या विशाल जाळ्याचा लाभ घेऊन नावीन्यपूर्ण उत्पादने आणि सेवांद्वारे ठेवींमध्ये वाढ करण्याची हाक दिली आहे.