पुढील वर्षी १ फेब्रुवारी रोजी आपल्या सहाव्या अर्थसंकल्पातून कोणत्याही ‘चित्तवेधक घोषणां’ची शक्यता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्टपणे नाकारली आणि सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी ते मांडले जाणारे केवळ लेखानुदान असेल, असे प्रतिपादन गुरुवारी उद्योगजगताच्या प्रतिनिधींपुढे बोलताना केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एप्रिल-मेमधील लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतरच आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा संपूर्ण अर्थसंकल्प जूनमध्ये सादर केला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी भारतीय उद्योग महासंघ अर्थात सीआयआयच्या ‘ग्लोबल इकॉनॉमिक पॉलिसी फोरम’मधील भाषणांतून स्पष्ट केले. सीतारामन म्हणाल्या, नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाईल आणि तोपर्यंत तुम्हाला प्रतीक्षा करावी लागेल. निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेनुसार, लेखानुदान अथवा अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणत्याही मोठ्या योजनांचा समावेश नसावा, कारण तो विद्यमान सत्ताधारी सरकारच्या बाजूने मतदारांवर प्रभाव टाकू शकतो. लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा अद्याप जाहीर झालेल्या नसल्या तरी निवडणुकांच्या कार्यक्रमाची मार्चमध्ये घोषणा आणि प्रत्यक्ष मतदान एप्रिल-मेमध्ये होणे अपेक्षित आहे.
अपेक्षित काय?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२४-२५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात व्यवसाय सुलभ करणे, देशांतर्गत नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे आणि खासगी गुंतवणूक वाढवणे यावर लक्ष केंद्रित केली जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार देशांतर्गत उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न करत असून त्यासंदर्भात आणखी उपाययोजना जाहीर करू शकते. अंतरिम अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने सरकारचा खर्च, महसूल, राजकोषीय तूट, आर्थिक कामगिरी आणि आगामी महिन्यांसाठीचे अंदाज यांचा समावेश असतो.
हेही वाचा… Gold-Silver Price on 8 December 2023: मुंबईत आज २२ कॅरेट सोन्याचा भाव किती आहे? जाणून घ्या नवे दर
लेखानुदान म्हणजे काय?
सर्वसाधारण म्हणजेच संपूर्ण अर्थसंकल्प आणि लेखानुदान किंवा अंतरिम अर्थसंकल्प या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. संपूर्ण अर्थसंकल्प हा वर्षभरासाठी सादर केला जातो तर अंतरिम अर्थसंकल्प हे लोकसभेच्या निवडणुका जवळ असल्यास काही दिवसांच्या खर्चांच्या तरतुदीसाठी संसदेमध्ये मांडला जातो, म्हणूनच ते लेखानुदान किंवा ‘मिनी बजेट’ म्हणून ओळखले जाते. या माध्यमातून सरकारला काही आवश्यक खर्चांसाठी विशिष्ट रक्कम मंजूर करून दिला जाते. निवडणूकपूर्व काळात आचारसंहितेच्या मर्यादा लक्षात घेता, मावळत्या सरकारला सामाजिक, आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या जमा, खर्च व कर्ज या अंगाने कोणतेही धोरणात्मक व कार्यात्मक बदल स्वीकारता येत नाहीत.
एप्रिल-मेमधील लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतरच आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा संपूर्ण अर्थसंकल्प जूनमध्ये सादर केला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी भारतीय उद्योग महासंघ अर्थात सीआयआयच्या ‘ग्लोबल इकॉनॉमिक पॉलिसी फोरम’मधील भाषणांतून स्पष्ट केले. सीतारामन म्हणाल्या, नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाईल आणि तोपर्यंत तुम्हाला प्रतीक्षा करावी लागेल. निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेनुसार, लेखानुदान अथवा अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणत्याही मोठ्या योजनांचा समावेश नसावा, कारण तो विद्यमान सत्ताधारी सरकारच्या बाजूने मतदारांवर प्रभाव टाकू शकतो. लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा अद्याप जाहीर झालेल्या नसल्या तरी निवडणुकांच्या कार्यक्रमाची मार्चमध्ये घोषणा आणि प्रत्यक्ष मतदान एप्रिल-मेमध्ये होणे अपेक्षित आहे.
अपेक्षित काय?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२४-२५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात व्यवसाय सुलभ करणे, देशांतर्गत नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे आणि खासगी गुंतवणूक वाढवणे यावर लक्ष केंद्रित केली जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार देशांतर्गत उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न करत असून त्यासंदर्भात आणखी उपाययोजना जाहीर करू शकते. अंतरिम अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने सरकारचा खर्च, महसूल, राजकोषीय तूट, आर्थिक कामगिरी आणि आगामी महिन्यांसाठीचे अंदाज यांचा समावेश असतो.
हेही वाचा… Gold-Silver Price on 8 December 2023: मुंबईत आज २२ कॅरेट सोन्याचा भाव किती आहे? जाणून घ्या नवे दर
लेखानुदान म्हणजे काय?
सर्वसाधारण म्हणजेच संपूर्ण अर्थसंकल्प आणि लेखानुदान किंवा अंतरिम अर्थसंकल्प या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. संपूर्ण अर्थसंकल्प हा वर्षभरासाठी सादर केला जातो तर अंतरिम अर्थसंकल्प हे लोकसभेच्या निवडणुका जवळ असल्यास काही दिवसांच्या खर्चांच्या तरतुदीसाठी संसदेमध्ये मांडला जातो, म्हणूनच ते लेखानुदान किंवा ‘मिनी बजेट’ म्हणून ओळखले जाते. या माध्यमातून सरकारला काही आवश्यक खर्चांसाठी विशिष्ट रक्कम मंजूर करून दिला जाते. निवडणूकपूर्व काळात आचारसंहितेच्या मर्यादा लक्षात घेता, मावळत्या सरकारला सामाजिक, आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या जमा, खर्च व कर्ज या अंगाने कोणतेही धोरणात्मक व कार्यात्मक बदल स्वीकारता येत नाहीत.
