नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या शनिवारी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांची बैठक घेणार आहेत. आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यांत सरकारी बँकांनी ६८,५०० कोटी रुपयांचा एकत्रित निव्वळ नफा कमावला आहे आणि बैठकीत बँकांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला जाणे अपेक्षित आहे.
हेही वाचा >>> ‘पीएलआय’ योजनेअंतर्गत ९५,००० कोटींची प्रकल्प गुंतवणूक; नोव्हेंबरपर्यंत ७४६ उद्योग प्रस्ताव मंजूर
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बँकांच्या आर्थिक कामगिरीसोबत त्यांनी सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीचे उद्दिष्ट गाठण्यात केलेली प्रगतीही बैठकीत तपासण्यात येणार आहे. यात किसान क्रेडिट कार्ड, स्टँड-अप इंडिया, पंतप्रधान मुद्रा योजना आणि आपत्कालीन कर्ज हमी योजना यांचा समावेश आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी आणि पुढील वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांआधी विद्यमान अर्थमंत्र्यांच्या नेतृत्वात होत असलेली ही कदाचित अखेरची पूर्ण आढावा बैठक असेल. बैठकीत ग्राहक सेवा आणि सायबर सुरक्षा सुधारण्यासाठीच्या उपाययोजनांवरही चर्चा होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पुढील आर्थिक वर्षासाठी आर्थिक समावेशन, पतपुरवठ्यात वाढ, मालमत्ता गुणवत्ता आणि बँकांच्या व्यवसाय वाढीच्या योजनांचा आढावा अर्थमंत्र्यांकडून घेतला जाण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, शेड्युल्ड वाणिज्य बँकांच्या एकूण बुडीत कर्जाच्या प्रमाणात गेल्या तीन वर्षांत घट होत आहे. ३१ मार्च २०२१ रोजी असलेल्या ८,३५,०५१ कोटी रुपयांवरून ते ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ७,४२,३९७ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आले आहे. आता ते ३१ मार्च २०२३ अखेर ५,७१,५४४ कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाले आहे.