मुंबईः बँकांचे व्याज दर काही जणांसाठी जास्त असून, कर्जे परवडणारी ठरतील हे पाहण्यासाठी बँकांनी पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सूचित केले.
आर्थिक मंदीची शक्यता वर्तविली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सीतारामन म्हणाल्या की, देशांतर्गत आणि जागतिक आव्हानांची सरकारला पूर्णपणे कल्पना आहे. त्यासाठी अनावश्यक चिंता करण्याची गरज नाही. भारताच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टींवर चर्चा व्हायला हवी. कर्जांचा व्याज दर जास्त असल्याचा सूर अनेक जणांकडून व्यक्त होत आहे. उद्योगांना त्यांच्या क्षमता विस्तारासाठी पाठबळ देण्यासाठी, ‘विकसित भारता’च्या आकांक्षाना मूर्तरूप देण्यासाठी बँकांनी व्याजाचे दर अधिक परवडणारे करायला हवेत.
हेही वाचा : स्टेट बँक वर्षभरात आणखी ५०० शाखा सुरू करणार! सर्वात मोठ्या बँकेचे शाखाविस्तारात २३ हजारांचे लक्ष्य
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या वतीने आयोजित वार्षिक व्यवसाय आणि आर्थिक परिषदेत सीतारामन बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या की, बँकांनी त्यांच्या मूळ कार्यांवर लक्ष केंद्रित करावे आणि ज्यामुळे कर्जे महाग होत आहेत त्या घटकांना लक्षात घ्यावे.
कपातीसाठी केंद्र आग्रही
बँकांची कर्ज परवडणारी असावीत, पर्यायाने व्याजदर कपात केली जावी, असा अर्थमंत्र्यांचा ताजा आग्रह हा सरकारकडून लावला जात असलेल्या धोशाचेच रूप असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. गेल्या आठवड्यात केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनीही अर्थवृद्धीला चालना म्हणून रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कपात करावी असे जाहीर विधान करताना, पतधोरण निर्धारणांत खाद्यान्न महागाईकडे दुर्लक्ष केले जावे, असेही सूचित केले. तथापि किरकोळ महागाई ६.२ टक्क्यांवर आणि त्यातही खाद्यान्न महागाई ११ टक्क्यांच्या पातळीवर कडाडली असताना, रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर कपातीची शक्यता नजीकच्या काळात धूसर झाली आहे.
हेही वाचा : शहरी बेरोजगारीचा टक्का सप्टेंबर तिमाहीअखेर ६.४ टक्क्यांवर, तिमाहीगणिक ०.२ टक्क्यांनी घसरण
सीतारामन म्हणाल्या, तीन ते चार नाशिवंत कृषी-जिनसांचे दर कडाडल्याने किरकोळ महागाई दर वाढले आहेत. मात्र अन्य वस्तूंच्या किमती आटोक्यात आहेत आणि तीन ते चार टक्क्यांच्या नियंत्रित पातळीवर आहेत. तथापि खाद्यान्न किमतीला महत्त्व द्यावे अथवा नाही किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण निर्धारण समितीने कोणता निर्णय घ्यावा, या संबंधाने काहीही भाष्य करून, कोणत्याही नव्या वादाला तोंड फोडायची इच्छा नाही, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या गरजा पाहता महत्त्वाचे काय याबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह असू शकतात. या अंगाने असेही म्हणता येईल की, उसनवारीचा खर्च खरोखरच खूपच ताण देणारा आहे. उद्योगधंद्यांची वाढ आणि त्यांच्या क्षमतावाढीची नितांत गरज आहे आणि अशा समयी बँकांचे व्याजदर अधिक परवडणारे असावेत.
निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री
आर्थिक मंदीची शक्यता वर्तविली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सीतारामन म्हणाल्या की, देशांतर्गत आणि जागतिक आव्हानांची सरकारला पूर्णपणे कल्पना आहे. त्यासाठी अनावश्यक चिंता करण्याची गरज नाही. भारताच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टींवर चर्चा व्हायला हवी. कर्जांचा व्याज दर जास्त असल्याचा सूर अनेक जणांकडून व्यक्त होत आहे. उद्योगांना त्यांच्या क्षमता विस्तारासाठी पाठबळ देण्यासाठी, ‘विकसित भारता’च्या आकांक्षाना मूर्तरूप देण्यासाठी बँकांनी व्याजाचे दर अधिक परवडणारे करायला हवेत.
हेही वाचा : स्टेट बँक वर्षभरात आणखी ५०० शाखा सुरू करणार! सर्वात मोठ्या बँकेचे शाखाविस्तारात २३ हजारांचे लक्ष्य
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या वतीने आयोजित वार्षिक व्यवसाय आणि आर्थिक परिषदेत सीतारामन बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या की, बँकांनी त्यांच्या मूळ कार्यांवर लक्ष केंद्रित करावे आणि ज्यामुळे कर्जे महाग होत आहेत त्या घटकांना लक्षात घ्यावे.
कपातीसाठी केंद्र आग्रही
बँकांची कर्ज परवडणारी असावीत, पर्यायाने व्याजदर कपात केली जावी, असा अर्थमंत्र्यांचा ताजा आग्रह हा सरकारकडून लावला जात असलेल्या धोशाचेच रूप असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. गेल्या आठवड्यात केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनीही अर्थवृद्धीला चालना म्हणून रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कपात करावी असे जाहीर विधान करताना, पतधोरण निर्धारणांत खाद्यान्न महागाईकडे दुर्लक्ष केले जावे, असेही सूचित केले. तथापि किरकोळ महागाई ६.२ टक्क्यांवर आणि त्यातही खाद्यान्न महागाई ११ टक्क्यांच्या पातळीवर कडाडली असताना, रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर कपातीची शक्यता नजीकच्या काळात धूसर झाली आहे.
हेही वाचा : शहरी बेरोजगारीचा टक्का सप्टेंबर तिमाहीअखेर ६.४ टक्क्यांवर, तिमाहीगणिक ०.२ टक्क्यांनी घसरण
सीतारामन म्हणाल्या, तीन ते चार नाशिवंत कृषी-जिनसांचे दर कडाडल्याने किरकोळ महागाई दर वाढले आहेत. मात्र अन्य वस्तूंच्या किमती आटोक्यात आहेत आणि तीन ते चार टक्क्यांच्या नियंत्रित पातळीवर आहेत. तथापि खाद्यान्न किमतीला महत्त्व द्यावे अथवा नाही किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण निर्धारण समितीने कोणता निर्णय घ्यावा, या संबंधाने काहीही भाष्य करून, कोणत्याही नव्या वादाला तोंड फोडायची इच्छा नाही, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या गरजा पाहता महत्त्वाचे काय याबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह असू शकतात. या अंगाने असेही म्हणता येईल की, उसनवारीचा खर्च खरोखरच खूपच ताण देणारा आहे. उद्योगधंद्यांची वाढ आणि त्यांच्या क्षमतावाढीची नितांत गरज आहे आणि अशा समयी बँकांचे व्याजदर अधिक परवडणारे असावेत.
निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री
