सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांची बैठक केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या गुरुवारी (ता.६) घेणार आहेत. सरकारी बँकांच्या आर्थिक स्थितीचा या बैठकीत आढावा घेतला जाणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे मागील आर्थिक वर्ष २०२२-२३ चे आर्थिक निकाल जाहीर झाल्यानंतर ही पहिलीच आढावा बैठक होत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी एकूण १ लाख ४ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी नफा मागील आर्थिक वर्षात नोंदविला आहे. त्यात निम्म्याहून अधिक वाटा स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये एकत्रित ८५ हजार ३९० कोटी रुपयांचा निव्वळ तोटा नोंदवला होता. तिथून आता त्यांची विक्रमी नफ्यापर्यंत घोडदौड झाली आहे.

हेही वाचाः शेअर बाजाराच्या उच्चांकानं गुंतवणूकदार झाले श्रीमंत, ५ दिवसांत कमावले ‘इतके’ लाख कोटी

government banks earned net profit
सरकारी बँकांना सहामाहीत ८६ हजार कोटींचा निव्वळ नफा
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
Asian development bank marathi news
विकासदर अंदाजाला ‘एडीबी’कडूनही ६.५ टक्क्यांपर्यंत कात्री
Ration Distribution delayed due to technical difficulties Nagpur news
 ‘सर्व्हर डाऊन’ ! राज्यात स्वस्त धान्य वाटप रखडले…
public sector banks npa marathi news
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे ‘एनपीए’ ३.१६ लाख कोटींवर
jan dhan account marathi news
अकरा कोटी निष्क्रिय जनधन खात्यांमध्ये १४,७५० कोटी पडून
sunk deposits loksatta news
विश्लेषण : बुडालेल्या ठेवी परत मिळू शकतात? शासनाचे नवे परिपत्रक काय?
RBI
अग्रलेख: दोन पुढे, चार मागे!

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बँकांच्या आर्थिक कामगिरीसोबत त्यांनी सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीचे उद्दिष्ट गाठण्यात केलेली प्रगतीही या बैठकीत तपासण्यात येणार आहे. यात किसान क्रेडिट कार्ड, स्टँड-अप इंडिया, पंतप्रधान मुद्रा योजना आणि आपत्कालीन कर्ज हमी योजना यांचा समावेश आहे. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत बँकांनी केलेल्या कामगिरीची माहितीही संबंधित बँकांचे प्रमुख अर्थमंत्री सीतारामन यांना देतील.

हेही वाचाः HDFC नंतर आता IDFC First Bank आणि IDFC यांचे विलीनीकरण; ग्राहकांवर काय परिणाम?

थकीत कर्जांवरही चर्चा

बँकांच्या कर्ज वितरणातील वाढ, मालमत्तेची गुणवत्ता, भांडवल उभारणी आणि पुढील आर्थिक वर्षासाठी बँकांची व्यवसाय विस्तार योजना यांचा आढावाही अर्थमंत्री घेणार आहेत. याचबरोबर १००कोटी रूपयांपेक्षा जास्त रकमेची थकीत कर्जे आणि त्यांच्या वसुलीची स्थिती यावरही अर्थमंत्री चर्चा करतील, असे सूत्रांनी सांगितले.

Story img Loader