नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना त्यांच्या सुवर्ण तारण कर्जाचे पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कारण सुवर्ण तारण कर्जाचे वाटप करताना नियमांचे पालन न केल्याची काही उदाहरणे सरकारच्या निदर्शनास आल्याने अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. सोने तारण न घेता सोन्याच्या कर्जाचे वितरण, शुल्क वसुली आणि रोख परतफेड यासंबंधीच्या विसंगती आढळल्याने चिंता व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा >>> ‘आयटीसी’मधील हिस्सेदारी विकण्याची कोणतीही योजना नाही : ‘दीपम’ सचिव
केंद्र सरकारच्या आर्थिक सेवा विभागाने बँकांना १ जानेवारी २०२२ ते ३१ जानेवारी २०२४ या शेवटच्या दोन वर्षांच्या कालावधीत वाढत करण्यात आलेल्या सोने तारण कर्जाचा सखोल आढावा घेण्याचे आवाहन केले. सोने भावातील तेजी पाहता, चालू वर्षांत सोने तारण कर्जाच्या मागणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गेल्या एका महिन्यात १० ग्रॅम सोन्याचे भाव ६३,३६५ रुपयांवरून ६७,६०५ रुपयांवर पोहोचले आहेत. देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेने डिसेंबर २०२३ पर्यंत ३०,८८१ कोटी रुपयांचे सुवर्ण तारण कर्जाचे वाटप केले आहे. त्यापाठोपाठ पंजाब नॅशनल बँकेने ५,३१५ कोटी रुपये होते तर बँक ऑफ बडोदाचे तिसऱ्या तिमाही अखेरपर्यंत ३,६८२ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकांच्या दिशादर्शक तत्त्वांनुसार, सोन्यावर ७५ टक्के कर्ज दिले जाते. बऱ्याच वेळा अनेक कंपन्या ८५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज देतात. अर्ध्या तासापेक्षाही कमी वेळात ग्राहकांना कर्जाची रक्कम मिळते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही बँकांनी १८ कॅरेट सोन्याचे दागिने स्वीकारून, २२ कॅरेट सोन्याची नोंद केली आहे. कारण यातून सोन्याचे मूल्य अधिक असल्याचे दाखवून अधिक कर्जाचे वाटप केले आहे. सोने तारण कर्जाबाबत अनियमितता आढळल्याने आयआयएफएल फायनान्सच्या सोने तारण कर्जावर रिझर्व्ह बँकेने नुकतीच बंदी घातली.
