पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सरकारी कंपन्यांच्या लाभांश, बक्षीस समभाग आणि समभाग विभाजनासंदर्भात नवीन दंडक सोमवारी लागू केले. सरकारने २०१६ नंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी (पीएसयू) भांडवली पुनर्रचना नियमांमध्ये सुधारणा केली होती, त्यानंतर सुमारे आठ वर्षांच्या कालावधीनंतर हा बदल लागू करण्यात आला आहे.
सरकारी कंपन्यांच्या समभागांचे विभाजन आणि बक्षीस समभाग वाटपाच्या माध्यमातून सरकारी कंपन्यांच्या भागधारक आणि सरकारसाठी मूल्यनिर्मिती करण्याच्या उद्देशाने आणि त्यांना अधिकाधिक परतावा मिळावा या उद्देशाने नियमांमध्ये बदल करण्यात आले.
हेही वाचा : सात सत्रातील ‘निफ्टी’च्या घसरणीला लगाम, ‘सेन्सेक्स’ची २३९ अंशांची मुसंडी
नवीन नियमानुसार, सरकारी कंपन्यांना निव्वळ नफ्याच्या किमान ३० टक्के किंवा एकूण मालमत्तेच्या (नेटवर्द) ४ टक्के जे जास्त असेल तितकी रक्कम लाभांश म्हणून वाटप करावी लागेल. याआधी ही रक्कम एकूण नेटवर्दच्या ५ टक्के इतकी होती. तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकेतर वित्तीय कंपन्यांना (एनबीएफसी) निव्वळ नफ्याच्या किमान ३० टक्के रक्कम वार्षिक लाभांश म्हणून भागधारकांमध्ये वाटप करावी लागेल.
शिवाय समभाग पुनर्खरेदीसाठी (बायबॅक) देखील सुधारित नियम लागू करण्यात आले आहेत. यामध्ये वर्ष २०१६ मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या २,००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेच्या तुलनेत आता ही मर्यादा वाढून ३,००० कोटी करण्यात आली आहे. म्हणजेच समभाग पुनर्खरेदी करू इच्छिणाऱ्या सरकारी कंपन्यांची मालमत्ता ३,००० कोटी असणे आवश्यक आहे. शिवाय समभाग पुनर्खरेदी करण्यासाठी रोख राखीव गंगाजळीची आवश्यक मर्यादा आधीच्या १,००० कोटींवरून वाढवून १,५०० कोटी करण्यात आली आहे. याप्रमाणचे बक्षीस समभाग (बोनस शेअर) देण्यासाठी राखीव आणि अतिरिक्त निधी हे भरणा झालेल्या भागभांडवलाच्या २० पट असणे आवश्यक आहे, जी याआधी १० पट असण्याचा नियम होता.
हेही वाचा : ‘मेटा’ला २१३ कोटी रुपयांचा दंड, भारतीय स्पर्धा आयोगाकडून कठोर शेऱ्यांसह आदेश
नवीन नियमांनुसार, सरकारी कंपन्यांना समभाग विभाजन (स्टॉक स्प्लिट) करण्यासाठी समभागांची बाजारातील किंमत त्यांच्या शेअरच्या दर्शनी मूल्याच्या १५० पट अधिक असणे आवश्यक आहे. जी वर्ष २०१६ मध्ये केवळ ५० पट असणे आवश्यक होते. शिवाय दोन समभाग विभागणींमध्ये तीन वर्षांचे अंतर असणे अनिवार्य आहे.
दोन सरकारी कंपन्यांकडून बक्षीस आणि समभाग विभाजन
माझगांव डॉकने अलीकडेच त्यांच्या समभाग विभाजनास मान्यता दिली आहे. आता १० दर्शनी मूल्य असलेले प्रत्यक्ष समभागाचे प्रत्येकी ५ रुपये दर्शनी मूल्य असलेल्या दोन समभागांमध्ये विभाजन करण्यात येणार आहे. एनएमडीसीसारख्या समभागाने अलीकडेच त्यांच्या सप्टेंबर तिमाहीच्या निकालांसह बक्षीस समभागाची घोषणा केली आहे. संचालक मंडळाने एका समभागासाठी दोन बक्षीस समभाग देण्यास मान्यता दिली. वर्ष २००८ नंतर एनएमडीसीने दिलेला हा पहिलाच बक्षीस समभाग आहे.
सरकारी कंपन्यांच्या समभागांचे विभाजन आणि बक्षीस समभाग वाटपाच्या माध्यमातून सरकारी कंपन्यांच्या भागधारक आणि सरकारसाठी मूल्यनिर्मिती करण्याच्या उद्देशाने आणि त्यांना अधिकाधिक परतावा मिळावा या उद्देशाने नियमांमध्ये बदल करण्यात आले.
हेही वाचा : सात सत्रातील ‘निफ्टी’च्या घसरणीला लगाम, ‘सेन्सेक्स’ची २३९ अंशांची मुसंडी
नवीन नियमानुसार, सरकारी कंपन्यांना निव्वळ नफ्याच्या किमान ३० टक्के किंवा एकूण मालमत्तेच्या (नेटवर्द) ४ टक्के जे जास्त असेल तितकी रक्कम लाभांश म्हणून वाटप करावी लागेल. याआधी ही रक्कम एकूण नेटवर्दच्या ५ टक्के इतकी होती. तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकेतर वित्तीय कंपन्यांना (एनबीएफसी) निव्वळ नफ्याच्या किमान ३० टक्के रक्कम वार्षिक लाभांश म्हणून भागधारकांमध्ये वाटप करावी लागेल.
शिवाय समभाग पुनर्खरेदीसाठी (बायबॅक) देखील सुधारित नियम लागू करण्यात आले आहेत. यामध्ये वर्ष २०१६ मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या २,००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेच्या तुलनेत आता ही मर्यादा वाढून ३,००० कोटी करण्यात आली आहे. म्हणजेच समभाग पुनर्खरेदी करू इच्छिणाऱ्या सरकारी कंपन्यांची मालमत्ता ३,००० कोटी असणे आवश्यक आहे. शिवाय समभाग पुनर्खरेदी करण्यासाठी रोख राखीव गंगाजळीची आवश्यक मर्यादा आधीच्या १,००० कोटींवरून वाढवून १,५०० कोटी करण्यात आली आहे. याप्रमाणचे बक्षीस समभाग (बोनस शेअर) देण्यासाठी राखीव आणि अतिरिक्त निधी हे भरणा झालेल्या भागभांडवलाच्या २० पट असणे आवश्यक आहे, जी याआधी १० पट असण्याचा नियम होता.
हेही वाचा : ‘मेटा’ला २१३ कोटी रुपयांचा दंड, भारतीय स्पर्धा आयोगाकडून कठोर शेऱ्यांसह आदेश
नवीन नियमांनुसार, सरकारी कंपन्यांना समभाग विभाजन (स्टॉक स्प्लिट) करण्यासाठी समभागांची बाजारातील किंमत त्यांच्या शेअरच्या दर्शनी मूल्याच्या १५० पट अधिक असणे आवश्यक आहे. जी वर्ष २०१६ मध्ये केवळ ५० पट असणे आवश्यक होते. शिवाय दोन समभाग विभागणींमध्ये तीन वर्षांचे अंतर असणे अनिवार्य आहे.
दोन सरकारी कंपन्यांकडून बक्षीस आणि समभाग विभाजन
माझगांव डॉकने अलीकडेच त्यांच्या समभाग विभाजनास मान्यता दिली आहे. आता १० दर्शनी मूल्य असलेले प्रत्यक्ष समभागाचे प्रत्येकी ५ रुपये दर्शनी मूल्य असलेल्या दोन समभागांमध्ये विभाजन करण्यात येणार आहे. एनएमडीसीसारख्या समभागाने अलीकडेच त्यांच्या सप्टेंबर तिमाहीच्या निकालांसह बक्षीस समभागाची घोषणा केली आहे. संचालक मंडळाने एका समभागासाठी दोन बक्षीस समभाग देण्यास मान्यता दिली. वर्ष २००८ नंतर एनएमडीसीने दिलेला हा पहिलाच बक्षीस समभाग आहे.
